मुजफ्फरनगर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर में अंतरराष्ट्रीय बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह उन्मूलन दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संत निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित कार्यक्रम में मोरना, सदर, चरथावल और पुरकाजी ब्लॉक के चयनित गांवों से लगभग 460 ग्रामीण महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का आयोजन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन (JRC) के सहयोग से ग्रामीण समाज विकास केंद्र (GSVK) द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में संस्था के सदस्य गौरव मलिक एवं रविता ने महिलाओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह रोकने में समाज की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति, ग्राम पंचायत, विद्यालय, धार्मिक संस्थाओं और प्रशासन को मिलकर प्रयास करना होगा।

लड़की की शादी 18 और लड़के की 21 वर्ष से पहले करना कानूनन अपराध
कार्यक्रम में महिलाओं को बताया गया कि भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू है। इसके तहत लड़की की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित आयु से पहले विवाह करना कानून का उल्लंघन है। बाल विवाह करवाने, संपन्न कराने या उसमें सहयोग करने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। संबंधित अपराधों में दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
बाल विवाह से शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ता है गंभीर असर
गौरव मलिक और रविता ने महिलाओं को समझाया कि कम उम्र में विवाह होने से बच्चों की शिक्षा बीच में छूट जाती है। कम उम्र में गर्भधारण से मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा मानसिक तनाव, भय और भावनात्मक समस्याएं बढ़ती हैं। लड़कियों की आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं तथा घरेलू हिंसा और शोषण का जोखिम भी बढ़ता है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह के कारण गरीबी, अशिक्षा और लैंगिक असमानता का चक्र लगातार चलता रहता है। बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के समान अवसर मिलना आवश्यक है।
ग्राम पंचायतों और ग्रामीण महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण
कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह रोकने के लिए ग्राम पंचायतों की बैठकों में नियमित चर्चा होनी चाहिए। ग्राम सभाओं में बाल विवाह मुक्त गांव बनाने का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों को सक्रिय करते हुए बाल विवाह की संभावित घटनाओं की पहचान कर प्रशासन को तत्काल सूचना देनी चाहिए।
विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनका दोबारा नामांकन कराने, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता संदेश लगाने तथा विवाह के दौरान वर-वधू की आयु और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया।
बाल विवाह की जानकारी मिलने पर 1098 पर दें सूचना
महिलाओं को बताया गया कि किसी भी गांव या क्षेत्र में बाल विवाह की जानकारी मिलने पर स्वयं विवाद या जोखिम उठाने के बजाय संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना दें। इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति को भी सूचना दी जा सकती है।
संस्था के सदस्यों ने कहा कि बाल विवाह रोकना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। किसी भी संभावित बाल विवाह की जानकारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
महिलाओं ने लिया बाल विवाह मुक्त समाज बनाने का संकल्प
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को सामूहिक संकल्प दिलाया गया कि वे न तो बाल विवाह करेंगी और न ही होने देंगी। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होने देंगी। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देंगी तथा बेटियों और बेटों को समान अवसर प्रदान करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाएंगी।
महिलाओं से आह्वान किया गया कि वे अपने गांवों में घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएं और किशोरियों एवं युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करें।
बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य
कार्यक्रम के अंत में संस्था की ओर से सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने गांवों, ग्राम पंचायतों, विद्यालयों और सामुदायिक बैठकों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता संदेश पहुंचाने की अपील की गई। आयोजकों ने कहा कि सुरक्षित बचपन, शिक्षित समाज और सशक्त भविष्य के निर्माण के लिए बाल विवाह का पूरी तरह उन्मूलन जरूरी है।
कार्यक्रम में चार ब्लॉकों के चयनित गांवों से आई लगभग 460 महिलाओं की सहभागिता को ग्रामीण स्तर पर बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया।

