मुजफ्फरनगर। चेक बाउंस के मामलों में अंतरिम मुआवजे की राशि तय करने को लेकर मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143ए के तहत चेक की रकम का अधिकतम 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में आरोपी पर 20 प्रतिशत मुआवजे का बोझ डालना अनिवार्य है। मुआवजे की दर तय करते समय न्यायालय को मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित कारण दर्ज करने चाहिए।

इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) डॉ. विजय कुमार की अदालत ने निचली अदालत द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजे को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया। इससे आरोपी को अंतरिम मुआवजे की देनदारी में 50 प्रतिशत की राहत मिली है। हालांकि, अदालत ने उसे संशोधित दर के अनुसार 60 दिन के भीतर मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

कंबल कारोबार के लिए लिया था 8.50 लाख रुपये का उधार
मामला मेरठ जिले के इंचौली थाना क्षेत्र के गांव रामपुर साधू नंगली निवासी महताब पुत्र नसरुद्दीन और मुजफ्फरनगर के शेरपुर निवासी मौहब्बत अली के बीच कारोबारी लेनदेन से जुड़ा है। परिवादी मौहब्बत अली ने महताब के खिलाफ चेक बाउंस का परिवाद दाखिल किया था।
परिवाद के अनुसार, महताब ने कंबल के कारोबार के लिए पांच महीने की अवधि के वास्ते 8.50 लाख रुपये उधार मांगे थे। यह रकम दिए जाने के बाद भुगतान के लिए तीन चेक दिए गए थे, जिनमें सात लाख रुपये, एक लाख रुपये और पांच लाख रुपये के चेक शामिल थे। चेक भुगतान को लेकर विवाद होने पर मामला न्यायालय पहुंच गया।
निचली अदालत ने लगाया था 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा
मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त न्यायालय (धारा 138 एनआई एक्ट) ने 17 मई 2024 को आरोपी महताब को कुल चेक राशि का 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा परिवादी को देने का आदेश दिया था। इसके लिए 60 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई थी।
निचली अदालत के इस आदेश से असंतुष्ट होकर आरोपी ने आपराधिक निगरानी दाखिल कर उसे चुनौती दी। आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि अंतरिम मुआवजे की दर तय करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। साथ ही, 20 प्रतिशत मुआवजा निर्धारित करने के औचित्य पर भी सवाल उठाए गए।
अधिकतम सीमा का मतलब हर मामले में 20 प्रतिशत नहीं
आपराधिक निगरानी पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143ए के प्रावधानों का परीक्षण किया। अदालत ने माना कि कानून में चेक की रकम का अधिकतम 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा निर्धारित करने की व्यवस्था है, लेकिन यह अधिकतम सीमा है, न कि प्रत्येक मामले में अनिवार्य रूप से लागू की जाने वाली दर।
अदालत ने कहा कि अंतरिम मुआवजे की राशि तय करते समय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करना जरूरी है। निचली अदालत ने 20 प्रतिशत मुआवजा निर्धारित करते समय अपने आदेश में कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया था। केवल कानून में अधिकतम सीमा का प्रावधान होने के आधार पर पूरी 20 प्रतिशत राशि निर्धारित करना उचित नहीं माना जा सकता।
18 नवंबर को आदेश में किया संशोधन
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 18 नवंबर 2026 को आरोपी की आपराधिक निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निचली अदालत के 17 मई 2024 के आदेश में संशोधन कर दिया। अदालत ने अंतरिम मुआवजे की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत निर्धारित कर दी।
साथ ही आरोपी महताब को संशोधित आदेश के अनुसार 60 दिन के भीतर 10 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा परिवादी मौहब्बत अली को अदा करने का निर्देश दिया। इस तरह आरोपी को मुआवजे की राशि में आधी राहत तो मिली, लेकिन भुगतान की कानूनी जिम्मेदारी बरकरार रखी गई।
चेक बाउंस मामलों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक व्यवस्था
इस आदेश का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एनआई एक्ट की धारा 143ए के तहत 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा अधिकतम सीमा है। न्यायालय को यह तय करने का अधिकार है कि किसी मामले में कितनी राशि अंतरिम मुआवजे के रूप में दी जानी चाहिए। इसके लिए उचित आधार और कारणों पर विचार करना आवश्यक है।
अंतरिम मुआवजा मुकदमे की सुनवाई के दौरान परिवादी को राहत देने के उद्देश्य से दिया जाता है। यह अंतिम फैसला नहीं होता और मुकदमे के अंतिम परिणाम के अनुसार इसका समायोजन किया जाता है। मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत के इस आदेश ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम मुआवजे की दर तय करने में न्यायिक विवेक और मामले के तथ्यों का विशेष महत्व है।

