मुजफ्फरनगर। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, फायरिंग और अवैध हथियार रखने के करीब 17 साल पुराने मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 ने सुनवाई पूरी करने के बाद वसीम, अखलाक सैफी, सलीम और सरफराज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को अपर्याप्त और अविश्वसनीय माना। न्यायालय के सामने यह तथ्य भी आया कि कथित मुठभेड़ सार्वजनिक स्थान पर हुई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष किसी स्वतंत्र गवाह को अदालत में पेश नहीं कर सका। पुलिसकर्मियों के बयानों में भी कई महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आए।

जीआईसी मैदान में बदमाशों के होने की मिली थी सूचना
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 21 दिसंबर 2009 की है। उस दिन एसआई अमन सिंह एंटी ऑटो थेफ्ट सेल की टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में निकले हुए थे। इसी दौरान रोडवेज बस स्टैंड के पास पुलिस टीम को सूचना मिली कि जीआईसी मैदान में पुराने स्टेज के पास सात-आठ बदमाश बैठे हैं।

सूचना में बताया गया था कि यह गिरोह रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के बैग और अटैची चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देता है। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मैदान की घेराबंदी कर दी।
पुलिस ने फायरिंग के बाद सात लोगों को गिरफ्तार करने का किया था दावा
पुलिस का दावा था कि घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम को देखकर जान से मारने की नीयत से दो फायर किए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सुबह करीब 5:20 बजे सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उस समय आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, चाकू, नकदी और मोबाइल फोन बरामद होने का दावा किया था। इस कार्रवाई के बाद वसीम, राशिद, सरफराज, सलीम, इमरान उर्फ वकील, शमशाद और अखलाक के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे।
लंबी सुनवाई के दौरान अलग होती रहीं पत्रावलियां
मामले की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपियों की पत्रावलियां अलग-अलग होती रहीं। इमरान की पत्रावली 18 सितंबर 2012 को अलग कर दी गई थी, जबकि राशिद की पत्रावली 21 मार्च 2018 को अलग हुई। वहीं, आरोपी शमशाद की मृत्यु हो जाने के कारण 21 मार्च 2022 को उसके खिलाफ चल रही न्यायिक कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।
स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति बनी अहम आधार
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का परीक्षण किया तो कई कमियां सामने आईं। अदालत ने पाया कि कथित घटना सार्वजनिक स्थान पर हुई थी, इसके बावजूद अभियोजन पक्ष किसी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं कर सका। पूरा मामला पुलिसकर्मियों की गवाही पर आधारित रहा।
इसके अलावा पुलिसकर्मियों के बयानों में फायरिंग, गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए गए। पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन किसी पुलिसकर्मी के घायल होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। घटनास्थल से फायरिंग के खोखे बरामद होने के संबंध में भी विश्वसनीय साक्ष्य अदालत के सामने नहीं आए।
चार आरोपियों को किया दोषमुक्त
इन सभी परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 ने वसीम, अखलाक सैफी, सलीम और सरफराज को दोषमुक्त कर दिया। करीब 17 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले में अदालत ने अभियोजन के आरोपों को साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त नहीं माना।

