सहारनपुर। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अशोक कुमार पुंडीर एडवोकेट के नेतृत्व में एडीएमएफ रजनीश मिश्रा से मिला और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित एक ज्ञापन दिया। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार पुण्डीर व नितिन कुमार शर्मा महासचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क पर दस गुणा टिकट वृद्धि की गई। जिससे आम जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाये जाने के सिद्धांत को सरकार ने एक तरीके से समाप्त कर दिया है। जिससे वादकारियों को अत्यंत विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है और वह सुविधापूर्वक मुकदमा लड़ने से वंचित हो रहे हैं।
इस विषय पर हाईकोर्ट बैंच केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा पूर्व में भी विरोध किया गया था और मूल्यवृद्धि के विरोध में पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों,तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहे थे और इसके पश्चात अब पुनः उक्त मूल्य वृद्धि से भी जनपद में लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त रेंट कंट्रोल अधिनियम संख्या 13 सन 1972 को निरस्त कर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 लागू किया गया है जो 2021 से लागू है।
उक्त नये अधिनियम में वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अपर जिलाधिकारी को दे दिया गया है,जिससे वादकारियों को न्याय मिलने की संभावनाये पूर्णतया समाप्त हो गई है। पूर्व में लागू अधिनियम संख्या 13 सन 1972 में भी किराया प्राधिकारी नियुक्त करने का क्षेत्राधिकार जिलाधिकारी को दिया गया था परंतु व्यवहारिक रूप से वह उचित नहीं था तथा किराए संबंधी वादों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था तथा आम जनता को कठिनाई हो रही थी उक्त परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम में भी वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार लघु वाद न्यायधीश को प्रदान करने संशोधन किया गया था। पुनः नये अधिनियम में वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अपर जिलाधिकारी को दे दिया गया है,जिसका अधिवक्तागण एवं वादकारीगण में भारी रोष व्याप्त है।
दोनों बिंदु पर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय किया गया कि उक्त शुल्क वृद्धि एवं उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर विनियम अधिनियम के विरोध में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहे एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया। ज्ञापन देने वालों में अशोक कुमार पुंडीर एडवोकेट अध्यक्ष, नितिन कुमार शर्मा एडवोकेट सचिव, रामपाल सिंह वर्मा एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चौधरी अनुज एडवोकेट कोषाध्यक्ष, निशा शर्मा एडवोकेट सदस्य गवर्निंग काउंसिल वरिष्ठ, वरुण सिंघल एडवोकेट सहसचिव, सदफ एडवोकेट, जमाल साबरी एडवोकेट आदि काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
