मुजफ्फरनगर। जनपद में आगामी निर्वाचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान स्थलों की प्रस्तावित (आलेख्य) सूची प्रकाशित कर दी है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी मतदान स्थल के स्थान, स्थिति अथवा प्रस्तावित सूची को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव है तो उसे 10 जुलाई 2026 तक संबंधित कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-25 के प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में चार जुलाई 2026 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान स्थलों की प्रस्तावित सूची का एक सप्ताह के लिए आलेख्य प्रकाशन किया गया है। इस अवधि में आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, ताकि अंतिम सूची तैयार करने से पहले आवश्यक संशोधन किए जा सकें।
उन्होंने बताया कि प्रकाशित प्रस्तावित सूची 03-मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 11-बुढाना, 12-चरथावल, 14-मुजफ्फरनगर और 15-खतौली विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ 04-बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 13-पुरकाजी (अनुसूचित जाति) तथा 16-मीरापुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान स्थलों से संबंधित है।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी मतदान केंद्र के स्थान, भवन, पहुंच मार्ग या अन्य किसी व्यवस्था को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे चार जुलाई से दस जुलाई 2026 के बीच जिला निर्वाचन कार्यालय, मुजफ्फरनगर, संबंधित उप जिलाधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) अथवा तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। आवश्यक परीक्षण और समीक्षा के बाद मतदान स्थलों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और निष्पक्ष बनाया जा सके।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां अवश्य दर्ज कराएं, ताकि मतदान केंद्रों का निर्धारण स्थानीय आवश्यकताओं और मतदाताओं की सुविधा के अनुरूप किया जा सके।
