दिल्ली – देहरादून कॉरिडोर हेतु अधिग्रहित भूमि के मुवावजे में त्रुटियों को आर्बिटेशन में किया जाएगा सुधार

शामली। जनपद के किसानों की भूमि अधिग्रहण,बिजली,गन्ना भुगतान,चकबंदी की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी शामली की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर किसानो की समस्याओं से अवगत कराया और समाधान की मांग करते हुए कहा कि जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली – देहरादून कॉरिडोर में किसानो को उचित मुवावजा नही मिला है । पिछले 8 वर्षो में जनपद में स्टांप की दर नही बढ़ाई गई,जिसके कारण किसानों को नुकसान हुआ है। पुनर्वास का लाभ किसानो को नही दिया गया है। जब तक सभी लाभ किसानो को नही दिए जाते किसान अपनी जमीन पर कब्जा नही देगा। इस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि किसानों के सही विषयो का समाधान किया जाएगा। जमीन के कब्जे में किसानो से कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। आर्बिटेशन में गलतियों को सुधारा जाएगा।
गन्ने के भुगतान हेतु अन्य वस्तुओं के अलावा अधिक चीनी की बिक्री कराकर किसानों का भुगतान करने के प्रयास जारी है।
जिलाधिकारी महोदय ने विद्युत विभाग को बिल जमा करने में एकमुश्त समाधान योजना लागू रहने तक बकाया में कनेक्शन न काटे के निर्देश दिए। चकबंदी विभाग को भी गांव में जाकर समाधान करने के प्रयास के निर्देश दिए गए।
वार्ता में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के चेयरमैन राजेंद्र मलिक,राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक,राष्ट्रीय सचिव जावेद तोमर,रामबीर ठेकेदार,धीर सिंह ,गौरव मलिक रोशन आदि मौजूद रहे।