मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित कराने और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। बुधवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर सहारनपुर से निकली न्याय यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची। यहां बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने अपने वाहनों के साथ यात्रा में शामिल होकर शहर के प्रमुख मार्गों पर काफिला निकाला और दोनों मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। वहीं, इससे पहले कचहरी परिसर में जिला बार एसोसिएशन के बाहर ‘खंडपीठ नहीं तो मतदान नहीं’ के संदेश वाले प्रचार पट्ट लगाकर अधिवक्ताओं ने राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया।

सहारनपुर से शुरू हुई न्याय यात्रा, शहर में निकाला काफिला

पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति की ओर से आयोजित न्याय यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर बुधवार दोपहर करीब एक बजे मुजफ्फरनगर पहुंची। यहां अधिवक्ताओं ने अपने-अपने वाहनों के साथ यात्रा में भागीदारी की। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय यात्रा कचहरी परिसर से शुरू होकर प्रकाश चौक, शिव चौक, सरवट, भोपा रोड, नई मंडी और गौशाला रोड होते हुए महावीर चौक पहुंची। इसके बाद यात्रा वापस कचहरी परिसर पहुंचकर संपन्न हुई।
यात्रा के दौरान अधिवक्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने और अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू कराने की मांग उठाई। वाहनों के काफिले के जरिए अधिवक्ताओं ने शासन और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया।
कचहरी परिसर में लगाए ‘खंडपीठ नहीं तो मतदान नहीं’ के प्रचार पट्ट
हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में भी अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। जिला बार एसोसिएशन के बाहर ‘उच्च न्यायालय खंडपीठ नहीं तो मतदान नहीं’ के संदेश वाले प्रचार पट्ट लगाए गए हैं। इन प्रचार पट्टों के माध्यम से अधिवक्ताओं ने राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को अब नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
अधिवक्ताओं का कहना है कि क्षेत्र की जनता और अधिवक्ता समाज लंबे समय से हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में चुनाव के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है।
22 जिलों के वादकारियों को प्रयागराज जाने में उठानी पड़ती है परेशानी
अधिवक्ताओं का तर्क है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वादकारियों को उच्च न्यायालय में मुकदमों की पैरवी के लिए प्रयागराज तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे न केवल उनका समय बर्बाद होता है, बल्कि आने-जाने और ठहरने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बार-बार इतनी लंबी यात्रा करना काफी मुश्किल साबित होता है।
अधिवक्ताओं के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित होने से क्षेत्र के लोगों को सस्ता, सुलभ और सुविधाजनक न्याय मिल सकेगा। मुकदमों की पैरवी के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी भी कम होगी। इसी मांग को लेकर अधिवक्ता लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग
न्याय यात्रा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के साथ अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद कई बार उन्हें अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करते समय धमकियों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कानून लागू किया जाना जरूरी है।
अधिवक्ताओं ने मांग की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर ऐसा कानूनी प्रावधान किया जाए, जिससे अधिवक्ताओं को अपने कार्य के दौरान सुरक्षा मिल सके और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा या धमकी की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो।
प्रमोद त्यागी और सुरेन्द्र कुमार मलिक ने आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने की अपील की
जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करना अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग है। यह केवल अधिवक्ता समाज का मुद्दा नहीं है, बल्कि क्षेत्र के आम नागरिकों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने से भी जुड़ा हुआ है।
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और महासचिव सुरेन्द्र कुमार मलिक ने अधिवक्ताओं से आंदोलन में अधिक से अधिक भागीदारी करने की अपील की। उन्होंने दोनों मांगों को लेकर एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया।
अधिवक्ताओं की न्याय यात्रा और कचहरी परिसर में लगाए गए प्रचार पट्टों को आंदोलन के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर न्याय यात्रा के माध्यम से सड़क पर उतरकर अधिवक्ताओं ने अपनी एकजुटता दिखाई, वहीं दूसरी ओर ‘खंडपीठ नहीं तो मतदान नहीं’ के संदेश के जरिए राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा उठाया। अधिवक्ताओं का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित कराने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

