चीन सीमा के 40 गांवों में लौटी रौनक! विकास सुविधाएं मिलने के बाद घर लौट रहे लोग: अमित शाह

चीन सीमा के 40 गांवों में लौटी रौनक! विकास सुविधाएं मिलने के बाद घर लौट रहे लोग: अमित शाह

ईटानगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों के विस्तार से सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा से सटे 40 गांवों के लोग अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव मानकर उनका समग्र विकास कर रही है।

5,610 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत

गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में 5,610 करोड़ रुपये से अधिक की चार प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें ‘मिशन शिक्षित अरुणाचल-फेज टू’, विद्युत विकास परियोजना, ग्रामीण सड़क विकास कार्य और राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 199 परियोजनाएं शामिल हैं।

शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा और पेयजल जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनका चौतरफा विकास कर रही है।

सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकना सरकार का लक्ष्य

गृह मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य देश के सभी सीमावर्ती गांवों का विकास करना और वहां रहने वाले लोगों को बेहतर रोजगार तथा सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। जब गांवों के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, तो उनकी जीवनशैली में बदलाव आएगा और खुशहाली बढ़ेगी।

सेना और आईटीबीपी किसानों की कर रही मदद

अमित शाह ने कहा कि भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान सीमावर्ती गांवों के लोगों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना और आईटीबीपी के जवान जब स्थानीय स्तर पर उगाई गई फसलों और खाद्य उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, तो सीमावर्ती गांवों के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता भी मजबूत होता है।

डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एनडीडीबी की टीम आएगी

गृह मंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन अरुणाचल प्रदेश को दूध, अंडे, मछली और मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इससे ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि किसान पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और अमूल उनके उत्पाद खरीदेंगे। शाह ने घोषणा की कि एनडीडीबी की एक टीम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश भेजी जाएगी, जो राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने की संभावनाओं का आकलन करेगी।

शाह ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए पहले की तुलना में चार गुना से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई है।

महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी पर जोर

अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने में महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सहकारिता आंदोलन के विस्तार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे न केवल सहकारी क्षेत्र मजबूत होगा, बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनेंगी।

इस अवसर पर उन्होंने ‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेशन विजन डॉक्यूमेंट 2047’ का अनावरण किया और सहकारिता क्षेत्र में योगदान देने वालों को कोऑपरेशन अवॉर्ड प्रदान किए।

सरस मेले का उद्घाटन, मोबाइल मेडिकल वैन को दिखाई हरी झंडी

गृह मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ‘सरस मेले’ का उद्घाटन किया और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र को अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उपमुख्यमंत्री चौना मीन, राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग, कृषि मंत्री गेब्रियल डेनवांग वांगसू, लोकसभा सदस्य तापिर गाओ और राज्यसभा सदस्य ताई तगाक सहित गृह और सहकारिता मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *