कानपुर: दिव्यांग उत्पीड़न मामलों में कार्रवाई न होने का आरोप, मुख्यमंत्री आवास तक शांति मार्च की चेतावनी

कानपुर: दिव्यांग उत्पीड़न मामलों में कार्रवाई न होने का आरोप, मुख्यमंत्री आवास तक शांति मार्च की चेतावनी

कानपुर। पुलिस थानों में दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और कई थाना प्रभारियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की पर्याप्त जानकारी नहीं है। इससे पीड़ित दिव्यांगों को न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उत्पीड़न के मामलों को पुलिस आयुक्त के समक्ष उठाकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। यह बातें शनिवार को राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने कहीं।

राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की ओर से आयोजित उत्पीड़न निवारण शिविर में पीड़ित दिव्यांगों की शिकायतें दर्ज की गईं।

वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि पार्टी लंबे समय से थाने स्तर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग कर रही है। उन्होंने पीड़ित दिव्यांगों से राज्य आयुक्त, अपर आयुक्त और सहायक आयुक्त दिव्यांगजन के समक्ष भी अपनी शिकायतें दर्ज कराने की अपील की।

उन्होंने बताया कि धरना-प्रदर्शन और ज्ञापनों के माध्यम से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार अधिनियम लागू कराने की मांग भेजी जा चुकी है, लेकिन निचले स्तर पर अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। शिविर में प्राप्त शिकायतों को पुलिस आयुक्त को भेजकर कार्रवाई की मांग की जाएगी।

वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि यदि मामलों में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो नौ जून को कानपुर से मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ तक शांति मार्च पदयात्रा निकाली जाएगी और सभी प्रकरण मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे।

शिविर में आसमां बानों, उमाशंकर, अमित कुमार कनौजिया, भगवान दास, वैभव दीक्षित समेत 14 दिव्यांगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। इस दौरान जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, महिला मोर्चा अध्यक्ष अल्पना कुमारी, गौरव कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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