लखनऊ। चुनावी वादों को पूरा कर करते हुए योगी सरकार यूपी के सभी बेघर परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन देने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे परिवारों का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिनके पास आवास नहीं हैं। जिलाधिकारियों से ऐसे परिवारों का ब्योरा भी तलब किया गया है जिनके पास आवास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हैं।
दरअसल, बीते दिनों यूपी सरकार के विभिन्न विभागों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के समक्ष अपनी कार्ययोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया था। राजस्व विभाग ने हर बेघर को घर देने की सरकार की मंशा के तहत ऐसे परिवार जिनके पास आवास के लिए जमीन नहीं है, उन्हें पट्टे पर आवासीय भूमि देने का लक्ष्य अपनी 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल किया था।
इस कार्ययोजना को धरातल पर लाने के लिए राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में ग्रामवार और तहसीलवार ऐसे आवासहीन परिवारों की संख्या बताने के लिए कहा है। ऐसे परिवारों का भी विवरण मांगा है जिनके पास मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारियों से परिषद ने आवासहीन परिवारों को मकान और भूमिहीन परिवारों को मकान के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिन परिवारों के पास मकान के लिए जमीन नहीं होती है, राजस्व विभाग उन्हें घर बनाने के लिए ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर देता है।
