नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक रविवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी की। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में राज्यों से फसल विविधीकरण पर ध्यान देने को कहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने संचालन परिषद की बैठक के बाद कहा, भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं। नीति आयोग पिछले 5-6 वर्षों के डेटा दालों के उत्पादन में वृद्धि में तेजी से प्रगति दिखाते हैं। हम कुछ दालों का निर्यात और आयात भी कर रहे हैं। हमें केवल मसूर और अरहर की दालों में कमी है। हम अन्य दालों के मामले में आत्मनिर्भरता के बहुत करीब हैं।
प्रधान मंत्री ने कृषि विविधीकरण के महत्व को व्यक्त किया और खाद्य तेलों में विशेष रूप से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है – हम आयात से खाद्य तेल की अपनी कुल मांग का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर रहे हैं … कुल मिलाकर, राज्य काफी सहयोगी थे और इस पहलू पर काम कर रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि यहां एनईपी पर एक मजबूत सहमति है। लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने एक के बाद एक इस संबंध में अपने द्वारा उठाए गए कदमों की बात की। विभिन्न राज्यों में कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। यह आने वाले समय में वास्तव में परिवर्तनकारी होगा।
बता दें कि जुलाई 2019 के बाद परिषद की यह पहली बैठक है जिसमें सभी प्रतिभागी आमने-सामने हैं। संचालन परिषद, नीति आयोग की शीर्ष संस्था है और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर के साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री शामिल हुए। हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बहिष्कार किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं।
