नई दिल्ली. केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा को हटाने की योजना पर आगे काम कर रही है. टोल प्लाजा की बजाय अब हाइवे पर स्वचालित कैमरे दिखेंगे, जो गाड़ियों के नंबर प्लेट पढ़ेंगे और इसके मालिकों के लिंक किए गए बैंक अकाउंट्स से स्वचालित रूप से टोल काट लेंगे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है. इस संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी संशोधन भी किए जा रहे हैं.
गडकरी ने बताया, “2019 में हमने एक नियम बनाया कि कारें कंपनी-फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी. पिछले चार साल में जो वाहन आए हैं, उन पर अलग-अलग नंबर प्लेट हैं. अब टोल प्लाजा को हटाने और कैमरे लगाने की योजना है, जो इन नंबर प्लेट को पढ़ेगा और सीधे खाते से टोल काट लिया जाएगा. हम इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं.”
परिवहन मंत्री ने आगे बताया, ‘हालांकि, एक समस्या है- कानून के तहत टोल प्लाजा को छोड़ देने वाले और भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिक को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है. हमें उस प्रावधान को कानून के दायरे में लाने की जरूरत है. हम उन कारों के लिए एक प्रावधान ला सकते हैं जिनमें ये नंबर प्लेट नहीं हैं. हमें इसके लिए एक विधेयक लाने की जरूरत होगी.’
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. लोगों को सहूलियत देने के लिए ऐसे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जिनमें सफर के दौरान समय की बचत हो. केंद्र सरकार की ओर से 2024 तक देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा. इनसे प्रमुख शहरों के बीच दूरी और समय घटेगा.
