लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 मई को नए मदरसों को अपनी अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अखिलेश यादव सरकार की नीति को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस मुद्दे पर फैसला किया है कि नए मदरसों को अब से कोई अनुदान नहीं मिलेगा।
अपने पिछले बजट में यूपी सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 479 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसमें राज्य के लगभग 16,000 पंजीकृत मदरसों में से 558 संस्थानों को धन दिया गया था। नए मदरसों को फंडिंग रोकने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के मदरसों में सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए कक्षाएं शुरू करने से पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करने के एक सप्ताह के भीतर आया है। यह आदेश 12 मई को लागू किया गया था।
यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने यह आदेश पारित किया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की 24 मार्च को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
