मुजफ्फरनगर। शहर में अवैध निर्माण और विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी अभियान के तहत प्राधिकरण के जोन-5 में स्थित सम्राट हॉस्पिटल को 13 नवंबर 2026 को सील कर दिया गया। एमडीए के अनुसार, अस्पताल का संचालन प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया जा रहा था। मंडलायुक्त सहारनपुर मंडल की प्रेरणा तथा एमडीए उपाध्यक्ष श्रीमती प्रणता ऐश्वर्या के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अस्पताल परिसर को सील किया। हालांकि, कार्रवाई के बाद अब सीलिंग की पारदर्शिता और उसे प्रभावी बनाए रखने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

पुलिस बल की मौजूदगी में पहुंची एमडीए की टीम

प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता और अवर अभियंता सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संबंधित थाने का पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में नियमानुसार अस्पताल परिसर को सील करने की कार्रवाई पूरी की गई। एमडीए की इस कार्रवाई को बिना आवश्यक प्राधिकरणीय स्वीकृति के संचालित भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग भी पहले कर चुका है अस्पताल को सील
सम्राट हॉस्पिटल पर यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे कुछ महीने पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अस्पताल को सील कर चुकी है। उस समय अस्पताल के खिलाफ हुई कार्रवाई और प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के हस्तक्षेप को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं हुई थीं। अब एमडीए ने अलग आधार पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील किया है। प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि अस्पताल का संचालन आवश्यक स्वीकृति के बिना किया जा रहा था। इस तरह स्वास्थ्य विभाग की पूर्व कार्रवाई के बाद विकास प्राधिकरण की ओर से की गई सीलिंग ने अस्पताल को लेकर एक बार फिर चर्चाओं को तेज कर दिया है।
अरुण प्रताप सिंह ने एमडीए सचिव का जताया आभार, कार्रवाई की पारदर्शिता पर उठाए सवाल
सम्राट हॉस्पिटल को सील किए जाने पर अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री अरुण प्रताप सिंह ने एमडीए सचिव कुंवर बहादुर सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि करीब चार-पांच दिन पहले उन्होंने स्वयं एमडीए सचिव से मुलाकात कर अस्पताल के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की थी। अब प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्रवाई किए जाने पर उन्होंने इसे स्वागत योग्य कदम बताया।
हालांकि, अरुण प्रताप सिंह ने कार्रवाई के बाद उसे कथित रूप से ढकने अथवा गोपनीय रखने के प्रयासों को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि किसी प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है तो उसे सार्वजनिक और पारदर्शी बनाए रखने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सरकारी कार्रवाई को छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। प्राधिकरण को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि आम जनता के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे।
सीलिंग से छेड़छाड़ हुई तो शासन स्तर तक उठेगा मामला
अरुण प्रताप सिंह ने एमडीए सचिव कुंवर बहादुर सिंह से मांग की है कि अस्पताल पर की गई सीलिंग को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सीलिंग से छेड़छाड़ करने अथवा कार्रवाई को निष्प्रभावी करने का प्रयास नहीं करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सीलिंग की कार्रवाई को कमजोर करने, छिपाने या प्रभावित करने का कोई प्रयास सामने आता है तो उनका संगठन इस मामले को प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों और शासन स्तर तक उठाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों की कार्रवाई में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। यदि किसी प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है तो उसका प्रभाव जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए और नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।
नरेंद्र पंवार साधू ने भी कार्रवाई को बताया सराहनीय
उधर, हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पंवार साधू ने भी सम्राट हॉस्पिटल को सील किए जाने की कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने इसे सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन को बिना किसी दबाव के प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखने और उसे पूरी तरह प्रभावी रखने की मांग भी की। उनका कहना है कि कार्रवाई के बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सीलिंग बरकरार रहे और किसी भी स्तर पर नियमों को दरकिनार न किया जा सके।
अस्पताल संचालक का नाम पूर्व आपराधिक मामले में भी आया था चर्चा में
सम्राट हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सम्राट का नाम पूर्व में एक नाबालिग दलित युवती से जुड़े दुष्कर्म के मामले के संदर्भ में भी चर्चा में रहा है। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में उनके जेल जाने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इस प्रकरण की वर्तमान कानूनी स्थिति और अदालत के अंतिम निर्णय के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल अस्पताल के खिलाफ एमडीए की ताजा कार्रवाई का आधार प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना संचालन किया जाना बताया गया है।
अब सीलिंग की निगरानी और प्राधिकरण की अगली कार्रवाई पर टिकी निगाहें
सम्राट हॉस्पिटल को सील किए जाने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एमडीए इस कार्रवाई को आगे किस तरह प्रभावी बनाए रखता है। सीलिंग की नियमित निगरानी होगी या नहीं, अस्पताल संचालक की ओर से स्वीकृति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे या नहीं और प्राधिकरण आगे क्या कदम उठाएगा, इन सभी बिंदुओं पर लोगों की निगाहें टिकी हैं।
फिलहाल एमडीए की कार्रवाई के बाद विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सीलिंग को बरकरार रखने, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ रोकने और पूरे प्रकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। अब देखना होगा कि प्राधिकरण इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है और सीलिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर किस प्रकार स्थिति स्पष्ट करता है।

