मुजफ्फरनगर। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले साइबर अपराधियों को मोबाइल सिमकार्ड और ओटीपी उपलब्ध कराने वाले बड़े नेटवर्क का साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अमरोहा से संचालित अंतरजनपदीय सिम और ओटीपी सिंडिकेट के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह गरीब और भोले-भाले लोगों को राशन, बीमा, सरकारी योजनाओं और एनजीओ के माध्यम से आर्थिक सहायता दिलाने का झांसा देकर उनकी पहचान पर सिमकार्ड जारी कराता था। इन सिमकार्ड को सक्रिय करने के बाद विदेश में बैठे साइबर अपराधियों तक पहुंचाया जाता था।

गिरोह के सदस्य विभिन्न कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ओटीपी आठ रुपये से लेकर 300 रुपये तक में बेचते थे। पुलिस की तकनीकी जांच में 3648 अलग-अलग सिमकार्ड के इस्तेमाल का पता चला है। इनमें वोडाफोन-आइडिया के 2550, एयरटेल के 1035 और जियो के 63 सिमकार्ड शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन और चार अतिरिक्त सिमकार्ड बरामद किए हैं। इस नेटवर्क के तार डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग, निवेश के नाम पर ठगी, हनीट्रैप और अन्य साइबर अपराधों से जुड़े पाए गए हैं।

एसएसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन में किया खुलासा
रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और फर्जी सिम-ओटीपी उपलब्ध कराने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपी सिमकार्ड जारी कराने, उन्हें सक्रिय करने और आगे साइबर अपराधियों को बेचने का काम करते थे।
एसएसपी के अनुसार, यह नेटवर्क विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को भारतीय मोबाइल नंबरों के ओटीपी उपलब्ध करा रहा था। इन सिमकार्ड और ओटीपी का इस्तेमाल अलग-अलग तरह की साइबर ठगी में किया जाता था। पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह ने बड़ी संख्या में मोबाइल नंबरों और ऑनलाइन सेवाओं के ओटीपी की खरीद-फरोख्त का नेटवर्क तैयार कर रखा था।
70 करोड़ के लेनदेन और आतंकियों से सिम जुड़े होने का दिया डर
पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले की शुरुआत डिजिटल अरेस्ट की एक शिकायत से हुई। मुकदमे के वादी को 15 अक्टूबर 2026 को साइबर अपराधियों ने फोन किया। उन्होंने पीड़ित को बताया कि उसका मोबाइल सिमकार्ड कश्मीर में आतंकवादियों के पास मिला है। साथ ही उसके एचडीएफसी बैंक खाते में 70 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन होने की बात कहकर उसे भयभीत किया गया।
आरोपियों ने खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताया। इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी गिरफ्तारी वारंट, गोपनीयता समझौता और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के नाम से कथित फर्जी नोटिस भेजे गए। पीड़ित को गिरफ्तारी और आजीवन कारावास का डर दिखाकर लगातार मानसिक दबाव में रखा गया। उसे यह भी हिदायत दी गई कि वह किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क न करे।
इस तरह 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक पीड़ित को नौ दिन तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भयभीत रखा गया। इस अवधि में अलग-अलग तरीकों से उससे कुल 20 लाख 94 हजार 900 रुपये की ठगी कर ली गई। बाद में ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना मुजफ्फरनगर में मुकदमा अपराध संख्या 38/2026 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) और आईटी एक्ट की धारा 66सी तथा 66डी के तहत कार्रवाई की गई।
व्हाट्सएप कंबोडिया से संचालित होने पर खुला अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ित को फोन करने वाले मोबाइल नंबरों, व्हाट्सएप चैट, फर्जी सरकारी दस्तावेजों और संदिग्ध बैंक खातों का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच में पता चला कि डिजिटल अरेस्ट की घटना में इस्तेमाल किए गए ज्यादातर सिमकार्ड अमरोहा जनपद से जारी हुए थे और वहीं इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि, इन मोबाइल नंबरों के व्हाट्सएप अकाउंट कंबोडिया से संचालित हो रहे थे।
इस जानकारी के बाद पुलिस को विदेश में बैठे साइबर अपराधियों और अमरोहा में सक्रिय उनके स्थानीय सहयोगियों के बीच संबंध होने का संदेह हुआ। इसके बाद मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबरों और सिमकार्ड के इस्तेमाल की गहन जांच की गई।
तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि मुकदमे में इस्तेमाल किए गए प्रत्येक सिमकार्ड को करीब 15 से 16 आईएमईआई नंबरों पर संचालित किया गया था। जांच के दौरान लावा, रेडमी, वीवो, रियलमी, जी-फाइव और जियो फोन सहित विभिन्न कंपनियों के मोबाइल सामने आए। पुलिस को करीब 49 आईएमईआई नंबरों का पता चला, जिनमें लगभग 8223 सिमकार्ड का डाटा प्रदर्शित हुआ। विस्तृत विश्लेषण में 3648 अलग-अलग सिमकार्ड की पहचान की गई।
इनमें वोडाफोन-आइडिया के 2550, एयरटेल के 1035 और जियो के 63 सिमकार्ड शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश सिमकार्ड एक ही पीओएस एजेंट के माध्यम से जारी कराए गए थे।
सरकारी योजनाओं और एनजीओ का झांसा देकर कराते थे केवाईसी
पुलिस जांच में सिमकार्ड जारी कराने का तरीका भी सामने आया। गिरोह के सदस्य अमरोहा के गरीब और भोले-भाले लोगों को राशन, बीमा, सरकारी योजनाओं और एनजीओ ‘सवनीर फाउंडेशन’ के माध्यम से आर्थिक सहायता दिलाने का झांसा देते थे। इसी बहाने उनकी केवाईसी कराकर उनकी पहचान पर सिमकार्ड जारी करवा लेते थे।
इसके बाद इन सिमकार्ड को गिरोह के नेटवर्क के माध्यम से आगे पहुंचाया जाता था। जिन लोगों के नाम पर सिमकार्ड जारी होते थे, उन्हें अंदाजा तक नहीं होता था कि उनकी पहचान का इस्तेमाल बड़े साइबर अपराधों में किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, इस तरीके से बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर जुटाए गए और उन्हें अलग-अलग साइबर अपराधियों तक पहुंचाया गया।
डिस्ट्रीब्यूटर से पीओएस एजेंट तक चलता था सिम सक्रिय करने का खेल
पुलिस के अनुसार, सिमकार्ड जारी कराने के बाद अमरोहा निवासी डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय कुमार अग्रवाल पुत्र राजकुमार अग्रवाल इन सिमकार्ड को अपने यहां काम करने वाले पीओएस एजेंट अब्दुल मलिक पुत्र तव्वाब अहमद को देता था। अब्दुल मलिक एयरटेल, जियो, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल के सिमकार्ड का पीओएस एजेंट था।
आरोप है कि वह अपनी मां और परिचितों की पहचान पर लिए गए सिमकार्ड के माध्यम से इन सिमों को सक्रिय करता था। इसके लिए अक्षय कुमार अग्रवाल उसे प्रति सिम पांच रुपये देता था। पुलिस के अनुसार, अक्षय ने इस काम के लिए अब्दुल को चार मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराए थे।
सिम सक्रिय करने और पहली कॉल करने के बाद अब्दुल उन्हें वापस अक्षय को सौंप देता था। इसके बाद नए सिमकार्ड सक्रिय करने का काम शुरू हो जाता था। जांच में सामने आया कि सक्रिय सिमकार्ड डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय कुमार अग्रवाल से मोनू के माध्यम से अंकुश सैनी पुत्र स्वर्गीय शेर सिंह तक पहुंचते थे।
150 रुपये में खरीदकर आगे बेचता था सिमकार्ड
पुलिस के मुताबिक, अंकुश सैनी इन सक्रिय सिमकार्ड को करीब 150 रुपये प्रति सिम की दर से खरीदता था। इसके बाद वह पुराने मोबाइल फोन खरीदकर उनकी मूल सिम ट्रे निकलवा देता था और बाजार से नई सिम ट्रे लगवाता था। इससे सिमकार्ड को कुछ ही सेकंड में मोबाइल से निकालकर दूसरा सिम लगाने में आसानी होती थी।
इस तरीके से बड़ी संख्या में सिमकार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि साइबर अपराधियों की गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो सके। पुलिस के अनुसार, अंकुश ने अलग-अलग साइबर अपराधियों के साथ व्हाट्सएप पर कई ग्रुप बना रखे थे। इन्हीं ग्रुप के माध्यम से वह विभिन्न कंपनियों और ऑनलाइन सेवाओं के ओटीपी बेचता था।
मुजफ्फरनगर में हुई डिजिटल अरेस्ट की घटना में इस्तेमाल मोबाइल नंबरों के व्हाट्सएप संचालन के लिए भी अंकुश ने ओटीपी उपलब्ध कराए थे। इसके लिए वह करीब 300 रुपये प्रति ओटीपी लेता था। उसके मोबाइल फोन में विभिन्न कंपनियों, शॉपिंग साइट, ऑनलाइन गेमिंग, गैस कंपनियों और सोशल मीडिया से जुड़े ओटीपी की खरीद-फरोख्त करने वाले कई ग्रुप मिले।
आठ रुपये से 300 रुपये तक में बेचते थे ओटीपी
पुलिस को अंकुश के मोबाइल में ‘न्यू स्टॉक’ नाम का एक ग्रुप भी मिला, जिसमें करीब 2700 मोबाइल नंबर दर्ज थे। पूछताछ में ओटीपी बेचने की अलग-अलग दरों का पता चला। साइबर अपराधियों को उनकी जरूरत और संबंधित प्लेटफॉर्म के अनुसार ओटीपी उपलब्ध कराए जाते थे।
पुलिस को मिली दरों की सूची के अनुसार फ्लिपकार्ट का ओटीपी आठ रुपये, गैस एजेंसी के डिलीवरी एक्सेस कोड का ओटीपी चार रुपये, मिंत्रा का 10 रुपये, गेमिंग का 12 रुपये, स्पिन गेम का 20 रुपये और बेटिंग गेम का ओटीपी 10 रुपये में बेचा जाता था।
वहीं, व्हाट्सएप सेवा के लिए 10 दिन का ओटीपी 150 रुपये, 20 दिन का 220 रुपये और अनलिमिटेड सेवा के लिए 300 रुपये तक वसूले जाते थे। पुलिस के अनुसार, इसी नेटवर्क के माध्यम से साइबर अपराधियों को बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर और ओटीपी उपलब्ध कराए जा रहे थे।
शॉपिंग और डिलीवरी कंपनियों को भी निशाना बना रहे थे साइबर अपराधी
पूछताछ में साइबर ठगी के एक अन्य तरीके का भी खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार, गिरोह से जुड़े साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट और बैंकिंग धोखाधड़ी तक सीमित नहीं थे, बल्कि बड़ी शॉपिंग वेबसाइटों और तुरंत सामान पहुंचाने वाली कंपनियों को भी निशाना बना रहे थे।
जांच में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ब्लिंकिट, जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि ठग लोगों को आकर्षक ऑफर देकर बताते थे कि दो हजार, पांच हजार या दस हजार रुपये तक का सामान मंगाने के बाद ऑर्डर रद्द करने पर भी सामान की डिलीवरी मिल सकती है और रकम वापस हो जाएगी। इसके बदले वे रिफंड की रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा मांगते थे।
इसके अलावा साइबर अपराधी खुद भी शॉपिंग वेबसाइटों पर खाते बनाकर ऑर्डर रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे थे। पुलिस इस पूरे तरीके की भी जांच कर रही है।
बैंक खाते में रकम लेने से बचता था अंकुश
पुलिस जांच में सामने आया कि अंकुश सैनी ओटीपी बेचने के बदले मिलने वाली रकम सीधे अपने बैंक खाते में लेने से बचता था। इसके लिए वह किसी दोस्त या जनसेवा केंद्र के खाते में रुपये डलवाता था। इसके अलावा साइबर अपराधियों को एटीएम का यूपीआई क्यूआर कोड कैश माध्यम से भेजकर नकदी प्राप्त करने का तरीका भी इस्तेमाल करता था।
पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क से जुड़े साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग, हनीट्रैप और निवेश के नाम पर ठगी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। सिमकार्ड और ओटीपी उपलब्ध कराने वाले इस नेटवर्क की वजह से विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करने में मदद मिल रही थी।
अमरोहा के तीन आरोपी गिरफ्तार, 10 मोबाइल और चार सिम बरामद
साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अंकुश सैनी पुत्र स्वर्गीय शेर सिंह निवासी ग्राम मुकिमपुरा, थाना मंडी धनौरा, अमरोहा; अक्षय कुमार अग्रवाल पुत्र राजकुमार अग्रवाल निवासी जयओम नगर, थाना कोतवाली अमरोहा; और अब्दुल मलिक पुत्र तव्वाब अहमद निवासी नियारियान, नगर पालिका के सामने, थाना कोतवाली नगर, अमरोहा शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, अंकुश सैनी सिमकार्ड खरीदने और ओटीपी बेचने का काम करता था। अक्षय कुमार अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में सिमकार्ड उपलब्ध कराता था, जबकि अब्दुल मलिक पीओएस एजेंट के तौर पर उन्हें सक्रिय करता था। आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन और चार अतिरिक्त सिमकार्ड बरामद किए गए हैं।
एसएसपी के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम टीम की कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी अपराध सुभाषचन्द और साइबर क्राइम थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
टीम में उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह, गौरव कुमार, जय शर्मा, पंकज कुमार, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, बालकिशन, आकाश चौधरी, सुनील कुमार तथा कांस्टेबल रोबिन कसाना, नरेन्द्र कुमार और मोहित कुमार शामिल रहे। तकनीकी सहयोग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी ज्ञान सिंह और अतुल सिंह ने दिया।
पुलिस की इस कार्रवाई से डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले फर्जी सिमकार्ड तथा ओटीपी उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की अहम कड़ी सामने आई है। कंबोडिया से व्हाट्सएप संचालन, हजारों सिमकार्ड का तकनीकी विश्लेषण और अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ओटीपी की बिक्री ने साइबर अपराध के संगठित स्वरूप को उजागर किया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और विदेश में बैठे कथित संचालकों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

