लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे का व्यापक विस्तार करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी लिस्ट में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, आठ प्रदेश महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्री समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।
पार्टी ने संगठन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। घोषित टीम में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, धर्मेंद्र सिंह, प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, राजेश यादव और आलोक गुप्ता समेत कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत और संजय राय को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश मंत्रियों की सूची में विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, राकेश बिंद, राहुल वाल्मीकि, आकांक्षा सोनकर सहित कई नेताओं को स्थान दिया गया है।
सूची से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भाजपा ने संगठन में पिछड़े, दलित, महिला और युवा नेतृत्व को व्यापक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। पार्टी ने छह क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा की है। पश्चिम क्षेत्र की कमान नबाब सिंह नागर, ब्रज क्षेत्र की पूरन लाल लोधी, कानपुर क्षेत्र की राम किशोर साहू, अवध क्षेत्र की अवधेश द्विवेदी, काशी क्षेत्र की अशोक चौरसिया तथा गोरखपुर क्षेत्र की विनोद राय को सौंपी गई है। संगठनात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत दीक्षित को कार्यालय मंत्री, अतुल अवस्थी और लक्ष्मण सिंह को कार्यालय सह-मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं, दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता, मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक और हिमांशुराज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है।
भाजपा ने विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा की है। रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा, प्रकाश पाल को पिछड़ा मोर्चा, देवेंद्र सिंह को किसान मोर्चा, अशोक रावत को अनुसूचित मोर्चा, सरोज कुशवाह को महिला मोर्चा और विद्याभूषण गोंड को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा की यह नई संगठनात्मक टीम आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, सामाजिक आधार को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।
