चंद्रशेखर-ओवैसी गठबंधन पर प्रमोद तिवारी का आरोप, बोले- भाजपा के इशारे पर हुआ समझौता

चंद्रशेखर-ओवैसी गठबंधन पर प्रमोद तिवारी का आरोप, बोले- भाजपा के इशारे पर हुआ समझौता

नई दिल्ली। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन भाजपा के इशारे पर हुआ है। नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाया है।

मुझे तो यही लगता है कि यह उनके इशारे पर हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में भी वे ऐसे ही गठबंधन का फायदा उठा चुके हैं, वहां उन्होंने 4-5 सीटें जीतीं और 22-23 सीटों पर वोटों का बंटवारा कराया। बिहार के सीमांचल इलाके में भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था और दूसरी जगहों पर भी उन्होंने यही किया। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि जहां भी चुनाव होता है, वहां भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। भाजपा इस तरह के मोहरे आगे कर देती है। मुझे लगता है कि यूपी में जिस उद्देश्य से यह गठबंधन हुआ है, दलित और अल्पसंख्यक समाज चुनाव में इसका जवाब देंगे। किसी भी हालत में गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। गांधी परिवार को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में शिमला में भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर तिवारी ने तंज कसा।

उन्होंने कहा कि एक दिन भाजपा को अपनी भूल का अहसास होगा कि आखिर क्यों कंगना रनौत को राजनीति में लाए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कंगना रनौत ऐसी सदस्य हैं, जिन्हें संसद की ‘एबीसी’ तक नहीं पता, जिन्हें यह नहीं पता कि एक सभ्य समाज में कैसे बात की जाती है और जिन्हें यह भी नहीं पता कि अपने विरोधियों के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब उनके मामले में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि एक दिन भाजपा को एहसास होगा कि उन्हें राजनीति और संसद में लाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फोन टैपिंग के मामले में राहुल गांधी के बयान का प्रमोद तिवारी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के दोनों बातों का समर्थन करता हूं। वे भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर वे सरकार को डिबेट करने की चुनौती दे रहे हैं तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

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