इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सोमवार को लाहौर की जवाबदेही अदालत में गुहार लगाई कि उन्हें आशियाना-ए-इकबाल आवास योजना से संबंधित एक मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से स्थायी रूप से छूट दी जाए।
शरीफ और लाहौर विकास प्राधिकरण (एलडीए) के पूर्व अध्यक्ष अहद खान चीमा इस मामले को लेकर आज जवाबदेही अदालत में पेश हुए।
शरीफ ने मामले में व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट की मांग के लिए अपने कार्यालय की जिम्मेदारियों का हवाला दिया। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वह अदालत के आदेश का पालन करेंगे, भले ही उनका आवेदन खारिज कर दिया गया हो।
इस बीच राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अभियोजक ने श्री शहबाज की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का कोई ठोस कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत पेशी से छूट के आवेदन के साथ अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा नहीं किया।
भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने पंजाब भूमि विकास कंपनी (पीएलडीसी) से संबंधित जांच में पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए श्री शहबाज पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
