लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न विभागों की योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, “कुल 25 प्रस्ताव थे। सबसे अधिक प्रस्ताव जेल विभाग से संबंधित थे। इसके अलावा पंचायती राज विभाग और आवास एवं विकास प्राधिकरण से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल थे। विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई।”
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “आज कैबिनेट ने कई प्रस्ताव पारित किए। राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने और विभिन्न क्षेत्रों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये फैसले किए गए हैं। हम अपनी सरकार के संकल्पों को पूरा करने और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।” बता दें कि महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति को मंजूरी दे दी। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मक्का की सरकारी खरीद 5 जून से 31 जुलाई तक चलेगी और कई जिलों में खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कारागार विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजे की नई नीति को हरी झंडी दी गई। जेल में किसी बंदी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी। इसके अलावा मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन आवंटित की गई। सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया।
परिवहन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने 18 शहरों में जीसीसी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी। बड़े शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सिंचाई, आबकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि तथा स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। सरकार इन फैसलों के माध्यम से किसानों, आम नागरिकों और बंदी सुधार व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। मक्का किसानों को लाभ पहुंचाने, जेल सुधार, इलेक्ट्रिक बसों से पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास को नई गति देने वाले इन फैसलों को सरकार की प्राथमिकताओं का हिस्सा माना जा रहा है।
