मुजफ्फरनगर। न्यायालयों में लंबे समय से लंबित मुकदमों का त्वरित निस्तारण कराने और आम लोगों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाने के उद्देश्य से जनपद में नवंबर माह के दौरान दो विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित होने वाली इन लोक अदालतों में चेक बाउंस और यातायात चालानों से संबंधित लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 21 नवंबर को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दर्ज चेक बाउंस के मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित होगी। वहीं 28 नवंबर को मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित यातायात चालानों से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। दोनों आयोजनों के माध्यम से संबंधित पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा।

न्यायिक अधिकारियों की बैठक में तैयारियों पर हुआ मंथन
विशेष लोक अदालतों को सफल बनाने और अधिक से अधिक लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए 17 नवंबर को जिला न्यायालय परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी मनोज कुमार सिद्ध ने की।
बैठक में दोनों विशेष लोक अदालतों के आयोजन से संबंधित तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने लंबित मामलों की पहचान, संबंधित पक्षों तक सूचना पहुंचाने और मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही विभिन्न न्यायिक अधिकारियों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि निर्धारित तिथियों पर लोक अदालतों की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न कराई जा सके।
चेक बाउंस के मामलों को लेकर 21 नवंबर को विशेष आयोजन
पहली विशेष लोक अदालत 21 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस से संबंधित लंबित वादों का निस्तारण किया जाएगा। चेक बाउंस के मामलों में लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से पक्षकारों को राहत दिलाने के लिए आपसी समझौते के आधार पर विवादों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
इस पहल से उन लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है, जिनके मामले लंबे समय से न्यायालय में लंबित हैं और जो आपसी सहमति से विवाद का समाधान चाहते हैं।
28 नवंबर को यातायात चालानों का होगा निस्तारण
दूसरी विशेष लोक अदालत 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लंबित यातायात चालानों से संबंधित मामलों को निस्तारण के लिए रखा जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य वाहन चालकों को लंबित चालानों से जुड़े मामलों का निस्तारण कराने का अवसर उपलब्ध कराना है।
यातायात चालानों से संबंधित मामलों के लिए अलग तिथि निर्धारित किए जाने से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक में कई न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद
जिला न्यायालय परिसर में आयोजित बैठक में डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार, डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सहित कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके अलावा सोनम गुप्ता, जसीम खान, सिद्धार्थ बरगोटी, अंशिका चौधरी, मोनी वर्मा और शैफाली यादव सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। सभी अधिकारियों ने विशेष लोक अदालतों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया।
आम लोगों को मिलेगी समय और खर्च की बचत
विशेष लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से शीघ्र निस्तारण कराना है। इससे वादकारियों को बार-बार न्यायालय के चक्कर लगाने और लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने की परेशानी से राहत मिल सकती है। साथ ही समय और धन की बचत भी होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दोनों विशेष लोक अदालतों को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। संबंधित मामलों के पक्षकारों से निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होकर लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण कराने का अवसर लेने की अपील की गई है।

