मुजफ्फरनगर। बिजली चोरी के मामले में आरोपित को अदालत से गिरफ्तारी से पहले राहत नहीं मिल सकी। पुरकाजी क्षेत्र में बिना विद्युत कनेक्शन एलटी लाइन पर केबल डालकर बिजली का अवैध उपभोग करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 एवं विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रेखा सिंह ने आरोपित गुलजार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने केस डायरी का अवलोकन करने और अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया। अदालत ने 20 नवंबर 2026 को यह आदेश सुनाया।

बिजली चेकिंग के दौरान सामने आया था मामला

अभियोजन के अनुसार, घटना 26 अक्टूबर 2023 की शाम करीब चार बजे की है। उस समय विद्युत विभाग की टीम क्षेत्र में बिजली कनेक्शनों और विद्युत उपयोग की जांच कर रही थी। इसी दौरान अवर अभियंता इंद्रमणि ने पुरकाजी थाना क्षेत्र के श्यामपुरा मजरा सेठपुरा स्थित नई बस्ती में अस्पताल के सामने रहने वाले गुलजार पुत्र मुर्तजा को कथित रूप से बिना विद्युत कनेक्शन बिजली का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा था।
आरोप है कि गुलजार ने एलटी लाइन पर केबल डालकर अवैध रूप से बिजली का उपभोग किया हुआ था। जांच के दौरान मामला सामने आने पर अवर अभियंता की ओर से कार्रवाई की गई और एंटी पावर थेफ्ट थाने में आरोपित के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।
बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने की दलील देकर मांगी राहत
मुकदमे में गिरफ्तारी की आशंका के चलते आरोपित गुलजार ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपित को निर्दोष बताते हुए दलील दी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अदालत से आरोपित को गिरफ्तारी से पहले राहत देने की मांग की।
अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत का किया विरोध
वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपित को राहत नहीं दिए जाने की पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ केस डायरी का भी अवलोकन किया।
20 नवंबर को अदालत ने सुनाया फैसला
सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 एवं विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रेखा सिंह ने अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया। इसके बाद 20 नवंबर 2026 को अदालत ने पुरकाजी निवासी गुलजार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत के इस आदेश के बाद आरोपित को बिजली चोरी के मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले मिलने वाली राहत नहीं मिल सकी। मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण मुकदमे की सुनवाई के दौरान होगा।

