मुजफ्फरनगर। शहर के व्यस्त मीनाक्षी चौक क्षेत्र में संचालित नॉनवेज होटल और रेस्तरां को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद गहराता नजर आ रहा है। क्षेत्र के कुछ निवासियों ने इन प्रतिष्ठानों पर सार्वजनिक सड़कों और आम रास्तों पर कथित अतिक्रमण करने तथा नियमों की अनदेखी कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि होटलों के बाहर वाहनों की पार्किंग, जनरेटर और अन्य सामान रखे जाने से सड़क पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थिति यह है कि आसपास रहने वाले लोगों को अपने घरों तक पहुंचने और रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सार्वजनिक सड़क पर कथित रूप से बनाए गए ढांचे के कारण यातायात प्रभावित होता दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों को भेजी शिकायत

इस मामले को लेकर Basharat Nawaz नामक व्यक्ति ने 18 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजकर 7 मिनट पर ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में संचालित कुछ होटल और रेस्तरां आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के बिना व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, पंजीकरण और सुरक्षा संबंधी अनुमतियों की जांच कराने की मांग की है।
एफएसएसएआई से लेकर फायर एनओसी तक की जांच कराने की मांग
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित प्रतिष्ठानों के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का आवश्यक पंजीकरण या लाइसेंस, नगर निकाय का ट्रेड लाइसेंस, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण और अग्निशमन विभाग की एनओसी जैसी जरूरी स्वीकृतियां नहीं हैं। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण, कचरा निस्तारण और स्वच्छता से संबंधित नियमों के पालन पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रतिष्ठानों ने जनरेटर और अन्य व्यावसायिक सामान सार्वजनिक स्थानों पर रखे हुए हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी खतरा भी हो सकता है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
तीन होटलों के नाम शिकायत में शामिल
शिकायत में मीनाक्षी चौक क्षेत्र में संचालित एफएम फूड मुगल्स, मेरठ चिकन प्वाइंट और यादगार होटल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों के मालिक हाजी शमीम और मोहम्मद जावेद बताए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि दोनों पहले साझेदार थे, लेकिन अब अलग-अलग होकर अपने प्रतिष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इन प्रतिष्ठानों की व्यावसायिक गतिविधियों और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग की है।
शाम होते ही सड़क बन जाती है पार्किंग स्थल, पैदल राहगीर भी परेशान
स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि शाम के समय इन होटलों और रेस्तरां पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग की समस्या गंभीर हो जाती है। आरोप है कि ग्राहकों की कारें और अन्य वाहन सार्वजनिक सड़क पर खड़े कराए जाते हैं, जिससे सड़क का काफी हिस्सा घिर जाता है। इसके कारण दूसरे वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वाले लोगों और साइकिल सवारों को भी निकलने में परेशानी होती है। आसपास रहने वाले परिवारों का आवागमन भी प्रभावित होने का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक सड़क का इस्तेमाल निजी पार्किंग की तरह किए जाने से क्षेत्र में जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनती है।
शिकायतकर्ता ने 2022 की घटना का भी किया उल्लेख
Basharat Nawaz ने अपनी शिकायत में वर्ष 2022 में हुई एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया है। उनका दावा है कि उस समय सफेद रंग की टी-शर्ट पहने होने के दौरान होटलों के बाहर उनके साथ एक गंभीर घटना हुई थी। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा है कि शहर के प्रमुख इलाके में स्थित होने के बावजूद क्षेत्र के निवासियों को सामान्य आवागमन और शांतिपूर्ण जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन और संबंधित नगर निकाय के अधिकारियों से मामले का तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। मांग की गई है कि संबंधित विभागों की संयुक्त टीम क्षेत्र का निरीक्षण करे और होटलों के लाइसेंस, अग्निशमन सुरक्षा, स्वच्छता व्यवस्था तथा अन्य वैधानिक अनुमतियों की जांच करे। इसके साथ ही सार्वजनिक सड़कों और आम रास्तों पर किए गए कथित अवैध कब्जों को हटवाने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है।
फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर संबंधित विभागों की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि संबंधित प्रतिष्ठानों के पास सभी जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां हैं या नहीं। प्रशासनिक जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

