मुजफ्फरनगर। जिला कलक्ट्रेट के राजस्व विभाग में हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने पहुंचे युवक ने 20 हजार रुपये की रसीद कटवाने को लेकर हंगामा कर दिया। युवक ने राजस्व विभाग के कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। विवाद बढ़ने पर युवक ने अपने कपड़े और जूते उतारकर राजस्व सहायक की मेज पर रख दिए और अर्धनग्न अवस्था में विरोध करने लगा। कलक्ट्रेट परिसर में हुए इस घटनाक्रम से काफी देर तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही।

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में भी मामला चर्चा में आ गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने पूरे प्रकरण की जांच कराने की बात कही है। हालांकि प्रशासन और संबंधित कर्मचारी ने रिश्वत मांगने के आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि युवक से नियमानुसार शुल्क की रसीद कटवाने के लिए कहा गया था।

पिता के नाम 55 लाख की हैसियत प्रमाणपत्र के लिए किया था आवेदन
हंगामा करने वाले युवक की पहचान बिनेश मौर्य के रूप में हुई है। युवक के अनुसार उसने अपने पिता के नाम करीब 55 लाख रुपये का हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। उसका कहना है कि आवेदन किए काफी समय बीत गया, लेकिन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। वह कई बार कलक्ट्रेट पहुंचकर आवेदन की स्थिति जानने का प्रयास कर चुका था।
बिनेश का आरोप है कि हर बार उसे प्रमाणपत्र जारी होने का इंतजार करने के लिए कहा गया। शुक्रवार को भी वह अपने लंबित आवेदन के संबंध में जानकारी लेने राजस्व विभाग पहुंचा था। यहीं पर शुल्क को लेकर उसका कर्मचारी से विवाद हो गया।
20 हजार रुपये की रसीद को लेकर आमने-सामने आए युवक और कर्मचारी
बिनेश मौर्य के मुताबिक वह राजस्व विभाग में तैनात राजस्व सहायक लिपिक कुलदीप कुमार के पास पहुंचा था। युवक का आरोप है कि कर्मचारी ने उससे 20 हजार रुपये की लोकवाणी रसीद कटवाकर लाने को कहा।
बिनेश ने इस रकम पर आपत्ति जताई। उसका कहना था कि इससे पहले वह दो हजार रुपये की सरकारी फीस जमा करके इसी तरह का हैसियत प्रमाणपत्र बनवा चुका है। युवक ने कर्मचारी से 20 हजार रुपये की राशि लिए जाने का नियम और आधार पूछा, लेकिन उसके मुताबिक उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और युवक ने राजस्व विभाग में हंगामा शुरू कर दिया।
अचानक कपड़े और जूते उतारकर मेज पर रखे
विवाद बढ़ने के दौरान युवक ने विरोध का असामान्य तरीका अपनाया। उसने अपने कपड़े और जूते उतारकर राजस्व सहायक की मेज पर रख दिए और अर्धनग्न अवस्था में अपनी नाराजगी जताने लगा। कलक्ट्रेट के राजस्व विभाग में युवक के इस तरह विरोध करने से वहां मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया।
कुछ देर तक युवक इसी तरह विरोध करता रहा। इसके बाद उसने अपने कपड़े और जूते उठाए और वहां से चला गया। इस दौरान किसी ने घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
एडीएम बोले, नियमानुसार शुल्क की रसीद कटवाने को कहा था
मामला सामने आने के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने प्रशासन का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि संबंधित कर्मचारी की ओर से आवेदक को नियमानुसार रसीद कटवाने के लिए कहा गया था। एडीएम के अनुसार आवेदक रुपये जमा कराने के लिए तैयार नहीं था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ।
हालांकि एडीएम ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आवेदक से मांगी गई 20 हजार रुपये की राशि निर्धारित शुल्क थी या नहीं।
राजस्व सहायक ने रिश्वत के आरोपों से किया इनकार
राजस्व सहायक कुलदीप कुमार ने युवक द्वारा लगाए गए रिश्वत मांगने के आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि हैसियत प्रमाणपत्र के लिए आवेदक की हैसियत के आधार पर लोकवाणी विभाग की रसीद कटवाने की प्रक्रिया होती है।
कुलदीप कुमार के अनुसार युवक को इसी प्रक्रिया के तहत रसीद कटवाने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि युवक को नियम और प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ और हंगामा करने लगा।
कर्मचारी के इस बयान के बाद विवाद का केंद्र 20 हजार रुपये की राशि और उसे जमा कराने की प्रक्रिया बन गया है।
जांच के बाद साफ होगी 20 हजार रुपये की राशि की हकीकत
पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 55 लाख रुपये की हैसियत के प्रमाणपत्र के लिए नियमानुसार कितना शुल्क निर्धारित है। युवक इसे अनुचित राशि बताते हुए रिश्वत मांगने का आरोप लगा रहा है, जबकि राजस्व विभाग इसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली जाने वाली राशि बता रहा है।
ऐसे में संबंधित आवेदन, शुल्क निर्धारण के नियम, लोकवाणी की रसीद और विभागीय प्रक्रिया की जांच महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि युवक का आवेदन कितने समय से लंबित था और प्रमाणपत्र जारी करने में देरी क्यों हुई।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। प्रशासन ने भी मामले की जांच कराने की बात कही है।
वायरल वीडियो के बाद कलक्ट्रेट की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
कलक्ट्रेट परिसर में हुए इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया और आवेदकों को शुल्क की जानकारी देने की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
आवेदक का कहना है कि प्रमाणपत्र के लिए उसे कई बार कलक्ट्रेट के चक्कर लगाने पड़े। दूसरी ओर कर्मचारी का कहना है कि मामला रिश्वत का नहीं, बल्कि निर्धारित शुल्क की रसीद कटवाने का था।
प्रशासनिक स्तर पर यदि जांच में शुल्क निर्धारित होने की पुष्टि होती है तो कर्मचारी का पक्ष सही साबित होगा। वहीं यदि 20 हजार रुपये की मांग निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो मामले में संबंधित कर्मचारी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।
फिलहाल एडीएम वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने जांच कराने की बात कही है। जांच में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि 20 हजार रुपये की रसीद किस नियम के तहत मांगी गई थी, हैसियत प्रमाणपत्र जारी करने में देरी क्यों हुई और युवक द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
कलक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिसर में इस तरह का विवाद सामने आने के बाद अब जांच रिपोर्ट पर सभी की नजर है। जांच के निष्कर्ष से ही यह तय होगा कि मामला निर्धारित शुल्क को लेकर हुआ विवाद था या युवक के आरोपों के मुताबिक उससे अनुचित रकम की मांग की गई थी।

