मुजफ्फरनगर। प्राप्त समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वर्चुअल बैठक में जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा बिंदुवार निर्देशित किया गया। पर्व एवं त्योहार के दृष्टिगत अराजकता का माहौल नहीं बनने दिया जाना चाहिए, जिसके लिए समय-समय पर धर्म गुरुओं के साथ जिला प्रशासन द्वारा संवाद स्थापित किया जाए एवं कोई नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए। आगामी 3 मई को ईद एवं अक्षय तृतीया के त्योहार के दृष्टिगत सभी नगर निकायों/ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई कराई जाए एवं अराजकता पैदा करने वाले तत्वों को किसी भी प्रकार छूट न दी जाए। सभी संबंधित अधिकारीगण अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि निवास करें। यदि किसी भी अधिकारी की शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस और थाना समाधान दिवस में सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा शिकायत को गंभीरता पूर्वक सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। प्रत्येक दिन अधिकारीगण निर्धारित समय पर अपने कार्यालय में जनसुनवाई सुनिश्चित करें एवं जिस अधिकारी पर शिकायत प्रेषित की जाती है, उसका निस्तारण स्वयं करें न कि अधीनस्थों के भरोसे छोड़ दें। प्रत्येक रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाए, जिनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क जांच एवं दवाइयों का वितरण किया जाए। तहसील/ब्लॉक/ जनपद स्तर पर एक मूवमेंट रजिस्टर तैयार कर संबंधित अधिकारी के आवागमन की स्थिति को दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि 18 मंत्रियों का समूह इस सप्ताह प्रत्येक मंडल का भ्रमण कर जिलों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे जिसके अंतर्गत जनपद में संबंधित मंत्री 24 घंटे तक निवास भी करेंगे। रेंज और जॉन के अधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों में रात्रि निवास करें एवं जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रात्रि में औचक निरीक्षण की आदत भी डालें। किसी भी दशा में जनप्रतिनिधियों से संवाद बाधित न हो इसीलिए लगातार संपर्क बनाए रखें। अवैध खनन से जुड़े प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही करें । किसी भी प्रकार की छूट न दें एवं माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा तहसील स्तर पर गठित टास्क फ़ोर्स इसकी निरंतर समीक्षा भी करें। कोई भी दागी पुलिसकर्मी को थानाध्यक्ष नहीं बनाया जाए। महिलाओं से जुड़े अपराध, एससी एसटी के मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिसकी जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित हो। व्यापार मंडल एवं उद्योग बंधुओं के साथ जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह बैठक करें एवं जनपद के अंदर पर्यटन केंद्र में बढ़ोतरी की जाए। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत समस्त क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत/ जिले में तालाबों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्य करण कराया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए किस सरोवर में ड्रेनेज अथवा सीवर का पानी नहीं पहुंच पाए। प्रत्येक अस्पताल में फायर सेफ्टी की सुविधा उपलब्ध हो एवं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। 30 अप्रैल तक लाउडस्पीकर हटाने की कार्यवाही को पूर्ण कर पुलिस अधीक्षक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति कोई धार्मिक कार्यक्रम न हो एवं फूट पेट्रोलिंग प्रत्येक थाने स्तर पर की जाए एवं 30 अप्रैल तक अवैध टैक्सी स्टैंड बंद किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। प्रत्येक थाने द्वारा टॉप टेन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए तथा थानो का सौंदर्यीकरण किया जाए। प्रत्येक माह कम से कम 10 पॉस्को वादों का निस्तारण प्रत्येक दशा में किया जाए एवं यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त बैठक में आइजीआरएस एवं शिकायतों से संबंधित विषय पर निर्देशित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि शिकायतों के निस्तारण में 49% संतुष्टि फीडबैक प्राप्त किया गया, जिसमें अभी निरंतर सुधार की जरूरत है। सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत का गंभीरता से अधिकारी गणों द्वारा निस्तारण कराया जाए, जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा स्वयं करें। उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव , मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त खंड विकास अधिकारी सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे।मो सुहैल पत्रकार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
