नई दिल्ली। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने अधिकारियों से अपील की है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ दीपावली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराना बंद किया जाए। संगठन का कहना है कि इस समस्या के लिए सालभर वैज्ञानिक और संतुलित उपायों की जरूरत है, न कि ऐसे चुनिंदा प्रतिबंधों की जो व्यापारियों की रोजी-रोटी पर असर डालते हैं। एक बयान में सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि संगठन प्रदूषण के पूरी तरह खिलाफ है और दिल्ली के लिए साफ हवा चाहता है, लेकिन एक ही दिन इस्तेमाल होने वाले पटाखों को शहर के प्रदूषण के लिए दोषी ठहराना सही नहीं है।
सीटीआई ने कहा, “प्रदूषण के लिए हमेशा पटाखा व्यापारियों और दीपावली के पटाखों को विलेन बनाने का फैशन बंद करो।” संगठन ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करने की मांग की। पटाखों पर प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए व्यापारिक संगठन ने पूछा कि क्या कोई भरोसेमंद और जवाबदेह संगठन यह गारंटी दे सकता है कि अगर पटाखों की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाए, तो अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 को पार नहीं करेगा।
सीटीआई ने कहा कि वह दिल्ली के अपने से जुड़े पटाखा व्यापारियों को अगले साल दुकानें न लगाने या पटाखे न बेचने के लिए मना सकता है। हालांकि, उसने सवाल किया कि क्या इस कदम से सर्दियों के महीनों में साफ हवा की गारंटी मिलेगी। पटाखों को दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण बताने वाले तर्क पर सवाल उठाते हुए सीटीआई ने बताया कि 5, 6 और 7 नवंबर को शहर का एक्यूआई 350 से 400 के बीच रहा, जबकि पटाखे 8 नवंबर को फोड़े गए थे। संगठन ने तर्क दिया कि इससे साबित होता है कि पटाखे दिल्ली के प्रदूषण का मूल कारण नहीं हैं और उन पर दोष मढ़ना सबसे आसान तरीका है, जबकि अन्य कारणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। व्यापारिक संगठन ने यह भी सवाल किया कि हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ता है, जबकि मार्च से सितंबर के बीच स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहती है। सीटीआई के मुताबिक, इसका कारण पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है।
संगठन ने कहा कि जब पराली जलाना शुरू होता है तो दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जब यह रुकता है तो सुधार होता है। उसने जोर दिया कि अधिकारियों को बार-बार दीपावली के पटाखों को निशाना बनाने के बजाय इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिबंधों के आर्थिक असर को बताते हुए सीटीआई ने कहा कि देशभर में करीब 10 लाख लोग पटाखा उद्योग से जुड़े हैं, जिनमें शिवकाशी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर दिल्ली के रिटेल व्यापारी तक शामिल हैं। संगठन ने कहा कि छोटे व्यापारी सालभर पूंजी लगाते हैं और दीपावली के आसपास के 15-20 दिनों में अपनी सालाना आय का बड़ा हिस्सा कमाते हैं। आखिरी समय में लगाए गए प्रतिबंधों से उनका निवेश फंस जाता है और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होता है। संगठन ने यह भी सवाल किया कि कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ग्रीन पटाखे बनाने के बावजूद व्यापारियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सीटीआई ने कहा कि बच्चे सालभर दीपावली का इंतजार करते हैं, जो नए कपड़े, मिठाइयां, दीये और पटाखों के साथ जश्न मनाने की खुशी लेकर आती है। संगठन ने कहा, “हम बच्चों को यह नहीं सिखाना चाहते कि त्योहारों का मतलब सिर्फ प्रतिबंध है।”
संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करते हुए संगठन ने कहा कि उसकी स्थिति कम पटाखे फोड़ने, तय समय में पटाखे फोड़ने और ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देने के पक्ष में है, न कि बच्चों की खुशी छीनने वाले पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में। व्यापारिक संगठन ने हिंदू त्योहारों के दौरान पर्यावरणीय प्रतिबंधों के चुनिंदा लागू होने पर भी सवाल उठाए। यह स्पष्ट करते हुए कि वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और सभी समुदायों का सम्मान करता है, सीटीआई ने पूछा कि सबसे सख्त पर्यावरणीय प्रतिबंध और कानूनी हस्तक्षेप बार-बार हिंदू त्योहारों से ही क्यों जुड़े होते हैं। संगठन ने दीपावली के दौरान पटाखों, होली के दौरान पानी के इस्तेमाल, छठ के दौरान यमुना, कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान प्रदूषण पर प्रतिबंधों का हवाला दिया। सीटीआई ने पूछा, “हिंदू त्योहारों के मामले में नियम, प्रतिबंध और कानूनी याचिकाएं सबसे पहले और सबसे सख्ती से क्यों आती हैं?” सीटीआई ने यह भी सवाल किया कि नए साल की पूर्व संध्या पर आधी रात को देशभर में फोड़े जाने वाले पटाखों पर उसी तीव्रता से चिंता क्यों नहीं जताई जाती। सीटीआई ने आरोप लगाया कि परंपराओं और धर्म के नाम पर बड़ी मात्रा में खून और पानी को बहाने की अनुमति दी जाती है, बिना किसी सार्वजनिक विरोध के, जबकि दीपावली, जिसे उसने सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक बताया, को बार-बार निशाना बनाया जाता है।
संगठन ने कहा, “हमारी मांग है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।” अपनी जवाबदेही की मांग को दोहराते हुए सीटीआई ने पूछा कि क्या अधिकारी गारंटी दे सकते हैं कि अगर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए तो अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली का एक्यूआई 300 से नीचे रहेगा। सीटीआई ने पूछा, “अगर नहीं, तो पटाखा व्यापारियों को सजा क्यों दी जानी चाहिए?”
