जयपुर। राजस्थान केमते हुए कहा है कि यह समझ के परे है कि राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एवं जल अभावग्रस्त राज्य को पानी की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिलेगा तो किस राज्य को मिलेगा और यह स्थिति तो तब है जब यहां के सांसद ही जलशक्ति मंत्री हैं पर वह प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सीमित संसाधनों से इस परियोजना को पूरा होने में 15 साल लग जाएंगे एवं परियोजना की लागत भी बढ़ती जाएगी। केन्द्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देती है तो वहां से ग्रांट मिलने पर काम भी तेजी से पूरा होगा एवं कम लागत में काम हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि हमारी मंशा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का काम शीघ्र पूरा हो जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल व सिंचाई का पानी मिल सके। प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी पर अभी तक करीब 1000 करोड़ का व्यय किए हैं एवं इस बजट में 9600 करोड़ प्रस्तावित किए हैं।
