मुजफ्फरनगर। जनसामान्य की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। आईजीआरएस (जनसुनवाई समाधान प्रणाली) पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में लगातार लापरवाही तथा शिकायतकर्ताओं की ओर से मिल रहे असंतुष्ट फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने छह अधिकारियों के नवंबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 12 अन्य अधिकारियों को कठोर चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से संबंधित विभागों में हलचल मच गई है।

छह माह की समीक्षा में सामने आई शिकायतों के निस्तारण में कमी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह जनपद में आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ विभागों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दिया।
जिलाधिकारी ने पिछले छह माह के दौरान निस्तारित किए गए आईजीआरएस संदर्भों की विस्तृत समीक्षा की। इसमें उन अधिकारियों और विभागों पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां शिकायतों के निस्तारण के बाद भी आवेदकों की ओर से असंतुष्ट फीडबैक मिल रहा था। समीक्षा में शिकायतों का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किए जाने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने में लापरवाही सामने आई।
नवंबर की रैंकिंग प्रभावित होने की आशंका पर जताई नाराजगी
नवंबर 2026 की अब तक की असंतुष्ट फीडबैक मूल्यांकन रिपोर्ट में जनपद की रैंकिंग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की आशंका भी सामने आई। विभिन्न विभागों में असंतुष्ट फीडबैक की स्थिति और शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर पर नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की।
बताया गया कि पूर्व में संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए थे और चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर जिलाधिकारी ने छह अधिकारियों के नवंबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए।
इन छह अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोका
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिन छह अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आहरण रोकने की कार्रवाई की गई है, उनमें उप निदेशक कृषि विभाग, चकबंदी अधिकारी सदर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी चरथावल, सहायक विकास अधिकारी शाहपुर और चकबंदी अधिकारी खतौली शामिल हैं।
इन अधिकारियों को पूर्व में भी आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद शिकायतों के निस्तारण और असंतुष्ट फीडबैक की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है।
12 अधिकारियों को कठोर चेतावनी, कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश
वेतन रोकने की कार्रवाई के साथ ही जिलाधिकारी ने 12 अन्य अधिकारियों को भी कठोर चेतावनी जारी की है। इनमें खंड विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर, खंड विकास अधिकारी मोरना, चकबंदी अधिकारी बुढ़ाना, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कमांडेंट, जिला क्षय रोग अधिकारी, तहसीलदार खतौली, तहसीलदार जानसठ, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा, प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पीएचसी-सीएचसी शाहपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय तथा सहायक विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों को तत्काल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने और आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या शिथिलता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सिर्फ पोर्टल पर निस्तारण दिखाना पर्याप्त नहीं, वास्तविक समाधान जरूरी
जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल शिकायतों को पोर्टल पर निस्तारित दिखाना नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान कराना है। किसी शिकायत का औपचारिक जवाब देकर उसे निस्तारित कर देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआरएस संदर्भों के निस्तारण में व्यक्तिगत रुचि लें और अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें। शिकायत प्राप्त होने से लेकर उसके निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाए। साथ ही, निर्धारित समयसीमा के भीतर तथ्यात्मक और गुणवत्तापूर्ण जवाब उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान मौके पर हुआ है।
लापरवाही पर प्रतिकूल प्रविष्टि और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को प्रभावी और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि भी जारी की जा सकती है। छह अधिकारियों का वेतन रोकने और 12 अधिकारियों को चेतावनी देने की कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने शिकायतों के निस्तारण में जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश दिया है।

