लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के आधार पर संबंधित विभाग पात्रता के अनुसार योजनाओं से लोगों को जोड़ें, ताकि जरूरतमंदों को सरकारी सहायता के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन से संबंधित पात्र मामलों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करें। गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंदों के उपचार के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के पात्र मामलों को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र आगे बढ़ाया जाए।
उन्होंने युवाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के माध्यम से पात्र युवाओं को उद्यम स्थापित करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाया जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत पात्र आवेदकों को स्वरोजगार एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत लागू प्रावधानों की जानकारी भी संबंधित उद्यमियों तक पहुंचाई जाए।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विद्यार्थियों की समस्याओं पर कहा कि पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समय से दिलाया जाए। वहीं, महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़कर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे महिलाएं स्वरोजगार की गतिविधियों से जुड़कर परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे सकेंगी।
मौर्य ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। जनता दर्शन में प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर संबंधित विभाग पात्रता एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई करे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो और डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
