वाराणसी। कांग्रेस के प्रस्तावित रामलला दर्शन कार्यक्रम से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या में कथित तौर पर हाउस अरेस्ट किए जाने की सूचना के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में मंगलवार को भारी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए प्रदेश सरकार पर विपक्ष की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया।
वाराणसी महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने तथा अयोध्या में मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाने जा रहा था। उनका आरोप है कि सोमवार देर रात बिना कोई स्पष्ट कारण बताए अजय राय को उनके होटल में ही रोक दिया गया। साथ ही अयोध्या और आसपास के जनपदों के जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों तथा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी उनके घरों अथवा ठिकानों पर कथित रूप से हाउस अरेस्ट कर दिया गया, ताकि वे पार्टी के कार्यक्रम में शामिल न हो सकें।
राघवेंद्र चौबे ने कहा कि यह कार्रवाई लोकतंत्र, संविधान और विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो विपक्ष के नेताओं को रोकने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और कार्यक्रम आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार है। पुलिस और प्रशासन का राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में शीर्ष स्तर पर जुड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच लगातार उठाती रहेगी और कथित गड़बड़ियों को उजागर करने का अभियान जारी रखेगी।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्ष किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाबदेही की मांग करता रहेगा। हाउस अरेस्ट और पुलिस कार्रवाई के जरिए विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। पार्टी अन्याय, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार के हमले के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य नेताओं पर की गई कार्रवाई का कारण सार्वजनिक किया जाए, लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए तथा विपक्ष के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालने की प्रवृत्ति तत्काल समाप्त की जाए।
