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RBI New ATM Rules: ATM कार्ड यूजर्स ध्यान दें! बार-बार ATM से निकाला कैश तो लगेगी इतने की चपत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम (ATM) ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। इन नए नियमों में मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा अतिरिक्त शुल्क और नकद जमा/निकासी के नियम शामिल हैं जिन्हें हर ग्राहक को जानना जरूरी है।

RBI के नए ATM नियम क्या कहते हैं?

RBI ने मेट्रो और गैर-मेट्रो शहरों के लिए मुफ्त एटीएम ट्रांजेक्शन की सीमा को स्पष्ट किया है जिसके बाद सीमा से अधिक लेनदेन पर शुल्क देना अनिवार्य होगा।

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शहर का प्रकार मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा
मेट्रो शहर 3 मुफ्त ट्रांजेक्शन प्रति माह।
गैर-मेट्रो शहर 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन प्रति माह।

इस मुफ्त सीमा में नकद निकासी (Cash Withdrawal) के साथ-साथ बैलेंस चेक जैसे गैर-वित्तीय लेनदेन भी शामिल हैं।

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तय सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन पर लगने वाला शुल्क

अगर ग्राहक तय सीमा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक उनसे शुल्क वसूलेंगे।

  • वित्तीय लेनदेन (Financial Transaction): प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम ₹23 का शुल्क लगेगा जिसके साथ GST भी शामिल होगा।
  • गैर-वित्तीय लेनदेन (Non-Financial Transaction): जैसे बैलेंस चेक इसके लिए कुछ बैंक ₹11 तक शुल्क लेते हैं।

नकद निकासी और जमा (Cash Rules) के लिए PAN/Aadhaar अनिवार्य

RBI ने काले धन पर रोक लगाने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नकद लेनदेन से जुड़े नियम भी सख्त किए हैं:

नकद जमा पर कोई शुल्क नहीं है। एक वित्तीय वर्ष में ₹20 लाख या उससे अधिक की नकदी जमा या निकासी करने पर PAN (स्थायी खाता संख्या) और Aadhaar (आधार कार्ड) देना अनिवार्य होगा।

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आप शुल्क से कैसे बच सकते हैं?

बढ़ते शुल्कों से बचने और अपनी बचत को बनाए रखने के लिए ग्राहक इन सरल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

  1. कम ATM उपयोग: अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल केवल तभी करें जब बेहद जरूरी हो। बार-बार छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन करने से बचें।
  2. डिजिटल माध्यम: बैलेंस चेक, अकाउंट स्टेटमेंट और अन्य गैर-वित्तीय जानकारी के लिए नेटबैंकिंग (Netbanking) या मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking) का इस्तेमाल करें।
  3. बड़े ट्रांजेक्शन: अगर कैश की जरूरत है तो एक ही बार में बड़ी रकम निकालें ताकि बार-बार निकासी की गिनती न हो।

इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और नकदी के बड़े लेनदेन पर निगरानी रखना है।

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