नई दिल्ली। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश ए.एम. अहमदी का गुरुवार को यहां उनके घर में निधन हो गया। अहमदी 1994 से 1997 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। अहमदाबाद में एक सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने न्यायिक करियर की शुरुआत करने के बाद, वह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका के उच्चतम पद तक पहुंचने के लिए बहुत निम्न रैंक से शुरुआत की थी।
न्यायमूर्ति अहमदी न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में एक सम्मानित न्यायविद थे। उन्हें विशेष परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए यूएनओ और विश्व बैंक सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आमंत्रित किया गया था। वह अत्यधिक प्रतिष्ठित कानूनी संस्थानों जैसे अमेरिकन इन लॉज और मिडिल टेम्पल इन ऑफ ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ मिडिल टेंपल, लंदन से सम्मान प्राप्त करने वाले थे।
छह सबसे प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों से डॉक्टर ऑफ लॉ (ऑनोरिस कॉसा) की डिग्री प्राप्त करने के अलावा, उन्होंने कई पथप्रदर्शक निर्णय भी दिए। उनकी विशेषज्ञता संवैधानिक कानून से लेकर मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपराधिक, कराधान, केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय संबंधों तक विस्तृत थी। वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रहे।
सिद्धांतवादी अहमदी विवादास्पद निर्णयों से भी नहीं बचते थे। शमार्ते थे। उन्होंने न्यायाधीशों के मामले में असहमति जताई। बोम्मई के मामले में एक अलग फैसला लिखा। जनरल वैद्य के हत्यारों के खिलाफ आधी रात का फैसला सुनाया और अयोध्या अधिनियम में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण से संबंधित एक फैसले को असंवैधानिक बताया।
भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीशों में से एक होने के अलावा, उन्होंने विभिन्न आयोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी निभाई और अपने जीवन के अंत तक मध्यस्थता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दिया।
