कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के पास राज्य का 24 सौ करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया है। दरअसल शुक्रवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि राज्यों को जीएसटी वसूली का भुगतान तब किया जाता है जब सीएजी से ऑडिट अपडेटेड आंकड़ा राज्य की ओर से उपलब्ध कराया जाता है लेकिन पश्चिम बंगाल में 2017 के बाद से राज्य में वित्तीय लेनदेन का ऑडिट ही नहीं करवाया है।
इसके बाद राज्य सरकार की ओर से शनिवार को बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार का 24 सौ करोड़ रुपये का जीएसटी केंद्र के पास बकाया है। केवल 2017-18 और 2018-19 का ऑडिट नहीं होने के आधार पर ये सारे रुपये बकाया रखे हैं। कुल 2409.96 करोड़ रुपये का भुगतान केंद्र सरकार को तुरंत करना चाहिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी दावा किया कि चुनाव के समय अथवा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ की तैनाती के एवज में 1841 करोड़ रुपये का बकाया केंद्र का ममता सरकार पर है। यानी राज्य सरकार को यह रुपये देना है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य से पूछ कर केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई इसलिए बकाए का कोई औचित्य नहीं है।
हालांकि नियम है कि चुनाव के समय चुनाव आयोग के निर्देश पर केंद्रीय बलों की तैनाती होती है और उसका खर्च राज्य को उठाना पड़ता है।
