राजनाथ सिंह बोले: बिहार का विकास केवल NDA की गारंटी, कांग्रेस-RJD ने रोकी प्रगति
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए वह बिहार की प्रगति में बाधा डालती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास ही राज्य के विकास को गति देने की दूरदर्शिता और क्षमता है। राघोपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने विकास पर ध्यान न देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि जब भी वे (कांग्रेस) सत्ता में आते हैं, विकास पर ब्रेक लगा दिया जाता है। अगर किसी में विकास की क्षमता है, तो वह एनडीए है।
सिंह ने बिहार के विकास के लिए धन मुहैया कराने में यूपीए और एनडीए के रिकॉर्ड की तुलना करते हुए कहा कि जब यूपीए केंद्र में थी, तब उसने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपये दिए थे। एनडीए के तहत, पिछले 10 वर्षों में, हमने बिहार के विकास में 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते वैश्विक कद पर प्रकाश डालते हुए, सिंह ने मतदाताओं से बिहार में निरंतर प्रगति और स्थिरता के लिए एनडीए का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गठबंधन का एक दशक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड विकास और सुशासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “आज, जब भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता है, तो पूरी दुनिया भारत की बात सुनती है।”
इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने के समय के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए राजद की आलोचना की। दरभंगा में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए, अपने विशिष्ट उत्साह के साथ, उन्होंने बोलना शुरू किया, “हाल ही में, मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये (प्रत्येक को 10,000 रुपये) से अधिक की राशि हस्तांतरित की है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राजद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनसे यह राशि वापस लेने के लिए कहा है।” अमित शाह ने आगे कहा, “मैं जीविका दीदियों से कहना चाहता हूँ कि लालू और तेजस्वी को भूल जाइए, अगर उनकी पिछली तीन पीढ़ियाँ भी आ जाएँ, तो वे उनसे यह 10,000 रुपये नहीं ले पाएँगी।”
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की, जिसके तहत एक करोड़ से अधिक “जीविका दीदियों” (जीविका कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ) के बैंक खातों में 10,000 रुपये हस्तांतरित किए गए ताकि उन्हें स्वरोजगार उद्यम शुरू करने में मदद मिल सके।
