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योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान,यूपी में पेट्रोल-डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट

योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रह की लेटेस्ट स्थिति की समीक्षा की. इस अवसर पर उन्होंने सभी जोन आयुक्तों से उनके प्रभार वाले ज़ोन में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में व्यापारियों की पंजीयन स्थिति, जीएसटी और वैट संग्रह,

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लोगों को बड़ी राहत दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं बढ़ाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट राज्य में सबसे कम है, निकट भविष्य में भी वैट में कोई वृद्धि नहीं होगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए सरकार ने राज्य में मूल्य वर्धित कर (वैट) में बढ़ोतरी अथवा अन्य कोई नया कर नहीं लगाने का फैसला किया है.

योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रह की लेटेस्ट स्थिति की समीक्षा की. इस अवसर पर उन्होंने सभी जोन आयुक्तों से उनके प्रभार वाले ज़ोन में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में व्यापारियों की पंजीयन स्थिति, जीएसटी और वैट संग्रह, कर चोरी रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली. इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे.

बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने वैट की दर में वृद्धि नहीं की है या राज्य में कोई नया कर नहीं लगाया है. आज पेट्रोल/डीजल पर सबसे कम वैट दर उत्तर प्रदेश में है. निकट भविष्य में भी वैट में कोई वृद्धि नहीं होगी. इसे ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार क्षमता के अनुसार राजस्व संग्रहण को बढ़ाने का प्रयास किया जाए.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह के लिए जोन के अनुसार लक्ष्य की समीक्षा करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए राजस्व संग्रह को बढ़ाने के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नियोजित प्रयासों से प्रदेश के राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि हुई है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश का कुल राजस्व संग्रह 58,700 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर लगभग एक लाख करोड़ रुपये हो गया है. चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लक्ष्य 31,786 करोड़ रुपये के सापेक्ष 32,386 करोड़ रुपये का संग्रह है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए शासन स्तर से क्षेत्रीय अधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य दिया जाए.

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