दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से, ‘खीर समारोह’ से होगी शुरुआत, AAP ने की सरकार को घेरने की तैयारी

दिल्ली विधानसभा का आठवां बजट सत्र आज (सोमवार) से पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा भवन में शुरू होगा। यह सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में वित्तीय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी।

पांच दिवसीय बजट सत्र सोमवार को सुबह 11 बजे खीर समारोह के साथ शुरू होगा।

सत्र के पहले दिन 2024 के लिए दिल्ली परिवहन निगम पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है।

हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि पहले दिन सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा या नहीं।

इस सत्र में सरकार ने किसानों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है, जिनसे बजट में शामिल करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं।

कार्यसूची के अनुसार, सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी और उसके बाद विशेष उल्लेख (नियम-280) होगा, जिसके तहत विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित और सामान्य रूप से दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों को अध्यक्ष की अनुमति से उठाएंगे।

सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग भी है, भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी, जिसका शीर्षक “विकसित दिल्ली” होने की संभावना है।

मामले से अवगत लोगों के अनुसार, नाम के अनुरूप, दिल्ली बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के विकास, यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए प्रावधान शामिल होंगे। इसमें 2,500 रुपये मासिक भत्ते के लिए वित्तीय प्रावधान भी शामिल होने की उम्मीद है, जिसका वादा भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए किया था।

बजट प्रस्तुति के बाद, वित्तीय आवंटन और नीतिगत पहलों का विश्लेषण करने के लिए 26 मार्च (बुधवार) को एक सामान्य चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा 27 मार्च (गुरुवार) को प्रस्तावित बजट पर विचार-विमर्श करेगी और मतदान करेगी। विधानसभा 27 मार्च (गुरुवार) को बजट पर विचार-विमर्श करेगी और मतदान करेगी। सत्र 28 मार्च तक चलेगा, जिसके दौरान सदन विभिन्न विधायी कार्य करेगा।

स्पीकर गुप्ता ने कहा, “बजट सत्र विधायी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसके दौरान प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी और उन पर निर्णय लिया जाएगा। सत्र को 24 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक चलने की संभावना है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर विस्तार का प्रावधान है।”

पांच दिनों में से प्रत्येक दिन प्रश्नकाल शामिल होगा। अंतिम दिन, विधायकों को शासन और लोक कल्याण पर अपने प्रस्ताव पेश करने और उन पर बहस करने की अनुमति होगी।

स्पीकर गुप्ता ने सत्र को सफल बनाने के लिए शिष्टाचार बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। भाजपा नेताओं के अनुसार, बजट 2025-26 दिल्ली के लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर बनाया गया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “हमें ईमेल पर 3,303 सुझाव और व्हाट्सएप पर 6,982 संदेश मिले। हमने उन सभी सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। हमने आम आदमी की सभी जरूरतों जैसे पानी और बिजली के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। यह बजट जलभराव की समस्याओं के समाधान, यमुना नदी की सफाई, वायु प्रदूषण से निपटने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करता है।”

बजट के अलावा, विधानसभा डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पर भी ध्यान केंद्रित करेगी – जिसका शीर्षक “दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का कामकाज” है – दिल्ली विधानसभा ने पिछले महीने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और आबकारी नीतियों पर दो अन्य सीएजी रिपोर्ट पेश की हैं। 2017-2018 से लंबित ऐसी 14 रिपोर्टों को पेश करना 8 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा द्वारा किया गया चुनावी वादा था।

भाजपा ने लगातार पूर्व आप सरकार पर इन रिपोर्टों को पेश न करने का आरोप लगाया है, उनका दावा है कि पार्टी “दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में अपने शासन के दौरान की गई अनियमितताओं” को छिपाने की कोशिश कर रही है।

दिल्ली का पिछला बजट आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पिछले साल मार्च में 76,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पेश किया था। तत्कालीन वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली का बजट 2024 “राम राज्य” थीम पर पेश किया था।

विधान सभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह सत्र वित्तीय नीतियों और आगामी वित्तीय वर्ष के विकास रोडमैप को निर्धारित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आवश्यकता पड़ने पर सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। बजट सत्र में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज पर नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। यह तीसरी कैग रिपोर्ट होगी, जो सदन में प्रस्तुत की जाएगी।