तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, जिससे पिछड़ी जातियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई। रेड्डी ने घोषणा की कि कठोर वैज्ञानिक प्रयासों के आधार पर राज्य में पिछड़ी जातियों की आबादी 56.36 प्रतिशत है। सीएम रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है। यह घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़ी जातियों से संबंधित हमारे भाइयों और बहनों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग, आधिकारिक जनगणना में गिने जाने और पहचाने जाने की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है।
आज, तेलंगाना विधानसभा के नेता के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में मैं गंभीरता से घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों के सबसे वैज्ञानिक, व्यवस्थित रूप से कठोर और कठिन प्रयासों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में पिछड़ी जातियों की आबादी 56.36 प्रतिशत है। अब हम इस समूह के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों – शिक्षा, नौकरी और रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का संकल्प ले रहे हैं। इतिहास के सही पक्ष पर रहें और हममें से प्रत्येक इस ऐतिहासिक कदम का समर्थक बनें।
