‘खटाखट स्कीम’ वाले फिर निकल गए पिकनिक मनाने, CM योगी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना

योगी ने कहा कि अब बिना किसी सिफारिश और लेन-देन के उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना संभव है। विगत साढ़े सात वर्ष से हमारी सरकार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग द्वारा 2012 से 2017 के बीच 26,394 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसमें 13,469 पदों पर सामान्य, 6,966 पदों पर ओबीसी, 5,634 पदों पर एससी और 327 पदों पर एसटी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी का जो प्रतिशत है, वह केवल 26.38 प्रतिशत था। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46,675 भर्तियां हुईं। इसमें ओबीसी के कुल 17,929 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनका प्रतिशत 38.41 है।

योगी ने बताया कि ओबीसी, एससी और एसटी के प्रतिशत को जोड़ लिया जाए तो डबल इंजन सरकार में 60 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार (वर्ष 2012 से 2017) के बीच कुल 19,312 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। जबकि, वर्ष 2017 से 2024 के बीच डबल इंजन सरकार में 42,409 से अधिक युवाओं को चयन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। हमारी सरकार में संविधान द्वारा निर्धारित आरक्षण की पूरी व्यवस्था का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। आज यह सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। डबल इंजन सरकार में अगर किसी ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो ऐसी सजा देंगे, जो देश और दुनिया के सामने नजीर बनेगी। जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है, वह अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 536 सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी), 235 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 213 कनिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी-2, मंडी निरीक्षक, 15 नक्शानवीस/मानचित्रक और 37 मानचित्रकार सहित कुल 1,036 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इन युवाओं को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण, वन, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, मंडी परिषद, मत्स्य विभाग, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, सहकारिता विभाग, नगर एवं ग्राम्य नियोजन, पर्यटन विभाग, लघु सिंचाई और संस्थागत वित्त में नियुक्ति मिली है।