जम्मू-कश्मीर सरकार रोड सेफ्टी पॉलिसी लागू करने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इस पॉलिसी के तहत वर्ष 2030 तक 50% सड़क दुर्घटनाएं कम की जाएं। इसके अलावा नॉन मोटराइज्ड पॉलिसी भी लागू की जाएगी जिसके चलते नॉन मोटराइज्ड रोड यूजर्स को मान्यता मिलेगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और उसे कम करने के लिए पॉलिसी लागू करने जा रही है। इसके साथ ही दुर्घटनाओं का हर 6 महीने में डाटा बनाया जाएगा और जिन जगहों पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें ब्लैक स्पॉट माना जाएगा। ऐसी जगहों पर यातायात और सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना को सुनिश्चित किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोशिश की जाएगी कि 6 महीनों के अंदर-अंदर इन ब्लैक स्पॉट वाली जगहों पर होने वाले हादसों में कमी लाई जाए।
इसके लिए एक काउंसिल भी बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष खुद ट्रांसपोर्ट मंत्री होंगे। इस काउंसिल का नाम Road Safety Council रखा जाएगा। वहीं गाड़ियां पार्क करने के लिए पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम गाड़ियों को इन्हीं पार्किंग स्थलों में पार्क करने के लिए जिम्मेदार होगी। साथ ही इन गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी टैक्स लगेगा जो समय के साथ-साथ बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा सड़कों पर अवैध पार्किंग की मनाही होगी और ऐसा करने वाले को जुर्माना लगेगा और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा।
वहीं अगर कोई सड़क खराब या जर्जर हालत में पाई जाती है तो उसके संबंधित ठेकेदार को जवाबदेही देनी होगी और साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
