रिजर्व वन भूमि पर कब्जे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी समेत आठ के खिलाफ मुकदमा

उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बी. एस. सिद्धू समेत आठ लोगों के खिलाफ रिजर्व वन भूमि पर कब्जा करने और उस पर लगे साल के पेड़ कटवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने यहां बताया कि उत्तराखंड सरकार से अनुमति मिलने के बाद मसूरी के प्रभागीय वन अधिकारी आशुतोष सिंह द्वारा सिद्धू और सात अन्य के खिलाफ राजपुर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

राजपुर के पुलिस थानाध्यक्ष ने बताया कि सिद्धू तथा उनके साथ अपराध में सहभागियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 424, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गयी है और उसी के आधार पर आगे की ​कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि सिद्धू ने वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग के वीरगिरवाली गांव में डेढ हेक्टेअर जमीन खरीदी और इस जमीन पर लगे साल के करीब 25 पेड़ काट दिए।

सूचना मिलने पर प्रदेश के वन विभाग ने जांच कराई जिसमें यह सामने आया कि ये पेड़ रिजर्व वन भूमि पर लगे थे। इस मामले में वन विभाग ने सिद्धू का चालान भी किया था। बाद में सिद्धू के नाम हुई जमीन की रजिस्ट्री भी रद्द कर दी गयी और सरकार से सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मांगी गयी थी। सिद्धू सितंबर 2013 से अप्रैल 2016 तक प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं।