योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने में न बरती जाऐ शिथिलताःडा. हृषिकेश
मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों की हुई मण्डलीय बैठक
सहारनपुर। मण्डलायुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैश बोर्ड के आधार पर माह सितम्बर के लिए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। मण्डलायुक्त ने समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी बैठक में तैयारी के साथ उपस्थित हों। बैठक में आने से पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले आंकड़ों का विश्लेषण कर लें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिलना चाहिए। साथ ही पेंशन संबंधी योजनाओं में अस्वीकृत किये गये आवेदनों को कारण सहित जनपद की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं पंहुच पाया है उसका कारण जानकर समस्या का समाधान करते हुए संबंधित को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए अधिकारी प्रतिदिन अपना विभागीय पोर्टल चैक करे। बार-बार आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तथ्यों के आधार पर निस्तारित करें।
डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि रक्षा रसायन में कृषकों की संख्या कम होने पर कहा कि विकासखण्ड स्तर पर स्थापित केन्द्रों के अलावा एग्री जंक्शन एवं एफपीओं स्तर पर भी कृषि रक्षा रसायन की उलपब्धता हेतु शासन स्तर से मार्गदर्शन लेने की बात कही। पीएम कुसुम योजना के तहत लगे सोलर पम्पों की रैण्डम जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 में शामिल योजनाओं में जिस स्तर पर समय सीमा के बाद आवेदन लम्बित रहे उन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाऐ।
मण्डलायुक्त ने हस्ताक्षरित एमओयू को ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी, पीएम विश्वकर्मा योजना, ओडीओपी टूल किट वितरण में शिथिलता बरतने के लिए संयुक्त आयुक्त उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उच्चाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों की सूचना न देने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उनको पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उप श्रमायुक्त की खराब कार्यशैली पर मण्डल की प्रभावित रैकिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कडे़ निर्देश दिए कि यदि एक माह के अंदर कार्यप्रणाली में सुधार नहीं दिखाई देगा तो उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए श्रम विभाग प्रत्येक सप्ताह कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारियों को प्रस्तुत करें। उन्हांेने जल जीवन मिशन के तहत अत्यन्त खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन गांवों में हाउसहोल्ड कनेक्शन का कार्य पूर्ण हो गया है वहां पेजयल की नियमित आपूर्ति शुरू की जाए। जिन स्थानों पर पाईपलाईन बिछाने के लिए सड़के तोड़ी गयी है उनको पुनसर्््थिति में लाना सुनिश्चित करें।
ओवरहैड टैंक बनाने के कार्य का मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्ययोजना बनाकर शीघ्रता से कार्य किया जाऐ। मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्धता के साथ पात्र व्यक्ति एवं परिवार को मिले। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल सम्पूर्ण समाधान दिवसों में लगाना सुनिश्चित करें। मासिक समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने नेडा विभाग को निर्देश दिये गये कि स्ट्रीट लाईटों के लिए डिमाण्ड पत्र शासन को भेजा जाऐ। साथ ही ब्लॉक प्रमुख एवं ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट लगवाई जाएंे। उन्हांेने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि कृषकों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए खराब ट्रंासफार्मरों का समय से रिपेयर करें एवं आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता से बदलें। मण्डलायुक्त ने पेंशन योजनाओं के संबंध में निर्देश दिए कि पेंशन संबंधी पत्रावलियों को किसी भी स्तर पर लम्बित न रखा जाए।
वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन संबंधी कार्यों में शिथिलता न बरती जाऐ। स्वरोजगार एवं रोजगार से जुड़ी योजनाओं में मासिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल सके इसके लिए विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाऐ। लोक निर्माण विभाग द्वारा मण्डल में सड़कों के निर्माण, राज्य मार्गों के अनुरक्षण, सेतु के निर्माण के संबंध में किये गये कार्यों एवं प्रगति से अवगत होने के बाद निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाऐ। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के भ्रमण के दौरान किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मिलने वाले बच्चों का संचालित योजना में बेहतर से बेहतर ईलाज कराने के निर्देश दिए। सभी अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस की फिटनेस की जांच समय-समय पर की जाऐ। जो एम्बुलेंस मानक के अनुरूप न हो उनको बदला जाऐ। बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर डॉ0 दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी शामली रविन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर विजय कुमार, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर संदीप भागिया, संयुक्त विकास आयुक्त सुनील कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग,जल निगम सहित संबंधित विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।