यह भारत में लोकतंत्र को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा…, गिरफ्तार PM-CM को हटाने वाली बिल पर बोलीं ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि यह सुपर-आपातकाल की ओर एक कदम है और भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अपने एक्स हैंडल का इस्तेमाल करते हुए बनर्जी ने कहा कि मैं भारत सरकार द्वारा आज पेश किए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती हूं। मैं इसे एक ऐसे कदम के रूप में निंदा करती हूं जो सुपर-इमरजेंसी से भी अधिक है, यह भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला कदम है। यह कठोर कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मौत की घंटी है।
ममता ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को भारतीय नागरिकों के मताधिकार को दबाने के लिए केंद्र द्वारा उठाया गया एक और अत्यंत कठोर कदम बताया। बनर्जी ने दावा किया कि यह विधेयक न्यायपालिका की शक्ति छीन लेगा और उसकी संवैधानिक भूमिका को कमज़ोर कर देगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अब हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ख़त्म करना चाहता है। हम जो देख रहे हैं वह अभूतपूर्व है – यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर हिटलरी हमले से कम नहीं है। यह विधेयक न्यायपालिका की संवैधानिक भूमिका को छीनने का प्रयास करता है – न्याय और संघीय संतुलन के मूल में स्थित मामलों पर निर्णय लेने की अदालतों की शक्ति को छीनने का। पक्षपातपूर्ण हाथों में ऐसी शक्तियाँ सौंपकर, यह विधेयक लोकतंत्र को विकृत करता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की यह कड़ी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने के बाद आई है। इस विधेयक में भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और कम से कम 30 दिनों या उससे अधिक समय तक हिरासत में रहे किसी केंद्रीय या राज्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है, भले ही वह दोषी न भी पाया गया हो, लेकिन उसे पाँच साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले किसी अपराध के लिए हिरासत में रखा गया हो।
केंद्र की भाजपा सरकार पर अपना हमला तेज़ करते हुए, मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, “यह सुधार नहीं है। यह प्रतिगमन है – एक ऐसी व्यवस्था की ओर जहाँ कानून अब स्वतंत्र न्यायालयों के पास नहीं, बल्कि निहित स्वार्थों के हाथों में है। यह एक ऐसा शासन स्थापित करने का एक भयावह प्रयास है जहाँ न्यायिक जाँच को दबा दिया जाता है, संवैधानिक सुरक्षा उपायों को खत्म कर दिया जाता है और लोगों के अधिकारों को कुचला जाता है। इसी तरह सत्तावादी शासन, यहाँ तक कि इतिहास में फासीवादी शासन भी, सत्ता को मजबूत करते रहे हैं। यह उसी मानसिकता की बू आती है जिसकी दुनिया ने 20वीं सदी के सबसे काले अध्यायों में निंदा की थी।”
