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 मुजफ्फरनगर में सुहेलदेव पार्टी भी महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी

 

मुजफ्फरनगर। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं अब इस प्रदर्शन में राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। उसी क्रम में आज भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धरने में हस्तक्षेप कर समाप्त कराने की अपील की है।

जनपद कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल मांडी सहित अन्य पदाधिकारी जहां पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम में ज्ञापन जिला प्रशासन को सोते हुए मांग की कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने प्रदर्शन से देश माहौल खराब हो रहा है उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पहलवानों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण धरना समाप्त कराया जाए।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल मांडी ने कहा की पार्टी लगातार सामाजिक कार्यों में रूचि रखती है। धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है महिला पहलवानों के मामले में स्वयं संज्ञान ले और हस्तक्षेप करके इस धरने को समाप्त कराने का काम करें। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों का धरना जाती है और गैर जाती है और गैर राजनीतिक संगठनों का गढ़ बन गया है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में जाति बिरादरियों में सद्भावना ना होके सद्भाव खराब हो जाए। उन्होंने कहा कि यदि महिला पहलवानों का धरना ज्यादा दिन तक चलता रहा तो बहुत संभावना है कि महिलाओं में हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी। जिससे बालिकाएं पहलवानी में जाने से भी बचेंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए हम चाहते हैं कि यह धरना जल्द से जल्द खत्म कराया जाए उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी धर्म की है ना किसी जाति की है और ना ही किसी एक बिरादरी की है महिलाएं देश की धरोहर है। और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए राजपाल ने कहा कि मैं तो इसी विचारधारा पर हूं यदि देश में me2 जैसा कानून ना बनता तो देश के अंदर यह स्थिति पैदा ना होती। सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार नीतू जैसे कानून को रद्द करे। यदि बीजेपी सरकार महिलाओं की खैरखवार है तो उनको महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33 परसेंट आरक्षण रखना चाहिए।

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