तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को बताया कि उनकी सरकार स्थानीय निकायों में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है।
न्होंने कहा, ‘‘तमिलनाडु से प्रेरित होकर, तेलंगाना सरकार स्थानीय निकायों में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी।’’ शिक्षा में सुधार के लिए विशेष पहल की सफलता पर तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य ‘शिक्षा में उत्कृष्ट’ है।
उन्होंने यह दावा भी किया कि 2028 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करना दोनों दक्षिणी राज्यों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ‘ओलंपिक में अधिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
