डीएम ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में की बैठक

सहारनपुर। जन शिकायत निस्तारण में जनपद की गिरती रैंक पर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन शिकायतों एवं समस्याओं के निस्तारण के प्रति गंभीर एवं संवेदनशील हैं। समय से शिकायतों, समस्याओं का निस्तारण न कर आप शासन के निर्देशों का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं, जोकि किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर लापरवाह व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र ने कलक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि आईजीआरएस शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इस संबंध में सरकार का रुख भी स्पष्ट है। शासनादेश में उन सभी बातों का स्पष्ट रूप से जिक्र है कि कैसे-कैसे पूरी पारदर्शिता के साथ समस्याओं, शिकायतों का निराकरण कराया जाना है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये गए कि अब जनसुनवाई पोर्टल पर प्रतिदिन कोई भी सन्दर्भ डिफाल्टर न होने दें। अगर किसी भी अधिकारी का सन्दर्भ जन सुनवाई पोर्टल पर डिफाल्टर होता है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये शासन को अवगत करा दिया जायेगा। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलिता क्षम्य नहीं होगी। डीएम ने विभागवार ऑनलाईन, मुख्यमंत्री संदर्भ समेत अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण ससमय गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। अगले माह में जनपद की बेहतर रैंकिंग आए इसके लिए सभी अधिकारी हर संभव प्रयास करें। शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि जिस स्तर पर शिकायत लंबित है या शिकायतकर्ता असंतुष्ट है, तो उसका कारण जानकर शीघ्र समाधान कराना सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी जाने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यक्तिगत रूप से आप भी प्रतिदिन आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की स्थिति को देखें। उन्होंने कहा कि शिकायत का विभाग से संबंध न होने पर अविलम्ब वापस करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जिस विभाग में शिकायत लम्बित रहेगी उसी का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। विद्युत, लोक निर्माण विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग सहित अन्य विभाग जिनका फीडबैक में खराब प्रदर्शन है तथा उनसे जनपद की रैकिंग प्रभावित हो रही है, सभी को कठोर चेतावनी देते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी, एसपी देहात सागर जैन, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट उत्सव आनन्द सहित समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीदार, एवं सबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।