जम्मू-कश्मीर में हाई लैवल Meeting, नेशनल कॉन्फ्रेंस की केंद्र सरकार को कड़ी चेताव

उपमुख्यमंत्री के फेयरव्यू निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक के तुरंत बाद – जिसकी अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की और जिसमें लगभग 46 विधायकों ने भाग लिया – सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी जारी की। पार्टी ने नई दिल्ली से “आखिरी बार” आग्रह किया कि वह जम्मू-कश्मीर में लोगों के विशाल जनादेश को कम न करे और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हस्तक्षेप के बिना काम करने दे।

यह बैठक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले के राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। अटकलें लगाई जा रही थीं कि गठबंधन एलजी प्रशासन के फैसले के जवाब में अपने भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श करेगा।

शुक्रवार दोपहर को बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद, एनसी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक जादीबल तनवीर सादिक, कांग्रेस नेता और बांदीपोरा के विधायक निजाम-उद-दीन भट के साथ मीडिया को संबोधित किया।

“आज की बैठक में संसद में पारित वक्फ विधेयक सहित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह विधेयक देश में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, और हम इसका विरोध करते हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा एनसी के नेतृत्व वाली सरकार को दिया गया जनादेश था। हमने एक बार फिर मांग की है कि भारत सरकार इस जनादेश का सम्मान करे- यह समझौता नहीं है। ये दो प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पारित किए गए,” तनवीर ने संवाददाताओं से कहा।

यह कहते हुए कि केंद्र को उनके सहयोग को कमजोरी के रूप में गलत नहीं समझना चाहिए, तनवीर ने कहा, “हम यह अपील आखिरी बार कर रहे हैं – अनुरोध के रूप में नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी के रूप में: हमें दीवार पर मत धकेलो।”

बैठक में शामिल हुए कांग्रेस नेता निजाम-उद-दीन भट ने संवाददाताओं से कहा कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा, “कुछ वरिष्ठ नेता इसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन मुझे अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व सौंपा गया था।” “सरकार के सभी विधायक सदन के नेता के पीछे मजबूती से खड़े हैं। वक्फ विधेयक और जनादेश जैसे संवेदनशील मामलों पर, इस बात पर सर्वसम्मति है कि इन मुद्दों को केंद्र के साथ बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।”