केजरीवाल की टेंशन को LG ने और बढ़ाया, भड़की AAP, BJP पर लगाया बड़ा आरोप
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद राजनीति तेज हो गई है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शनिवार को घोषणा की कि भाजपा की साजिश स्पष्ट है। मीडिया को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश साफ है। यह स्पष्ट है कि भाजपा किस तरह ईडी और सीबीआई को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। 20 जून को केजरीवाल को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
आप नेता ने दावा किया कि आदेश अपलोड होने से पहले ही, ईडी ने 21 जून को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उस जमानत आदेश पर रोक लगा दी। 22 जून तक केजरीवाल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। जब बीजेपी को उनकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बारे में पता चला तो सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, उन्होंने और समय मांगा। आप नेता ने कहा कि भाजपा के प्रयासों के बावजूद सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने जोर देकर कहा, ”सीबीआई और ईडी के जरिए रची गई भाजपा की हर साजिश विफल होगी।”
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली एलजी की मंजूरी मिलने पर, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस (आप) पार्टी पर जितने वर्षों से अस्तित्व में है, उससे कहीं अधिक भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि वे बदलाव के लिए आये थे लेकिन धन के लिए काम करना शुरू कर दिया। उत्पाद शुल्क नीति कई में से एक है। जमानत का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को मामले से बरी कर दिया गया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में मंजूरी दाखिल की है। 26 जून को गिरफ्तार और 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई पहले ही पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है। अदालत अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी के आधार पर 27 अगस्त को पूरक आरोपों की समीक्षा करेगी। 20 अगस्त को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी। AAP प्रमुख को 21 मार्च, 2024 को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो अब रद्द कर दी गई कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22। 26 जून, 2024 को केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए फिर से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया।
