कम होगा अदालतों का बोझ, एक साल की सजा वाले मामले सशर्त वापस लेगी सरकार

यानी छह माह से अधिक पुराने हो। जुआ अधिनियम के ऐसे प्रकरण, जो न्यायालय में छह माह से अधिक अवधि से विचाराधीन हैं। इसमें ऐसे प्रकरण शामिल नहीं होंगे, जिनमें अभियुक्त मफरूर हैं। राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 की धारा 13, राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 6, राजस्थान धूम्रपान निषेध और धूम्रपान न करने वालों का स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम 1999 की धारा 5,6,7,8,9 व 10 तथा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम 2003 की धारा 4/21 एवं धारा 6/24 के प्रकरण।राजस्थान आबकारी अधिनियम 1954 के तहत दर्ज ऐसे प्रकरण, जिसमें बरामदगी अधिकतम 10 लीटर शराब। इनमें 30 जून-2022 तक न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया जा चुका है।