अब UP के छोटे शहरों में भी ले सकेंगे सिनेमाघरों का आनंद, योगी सरकार लेकर आई नई प्रोत्साहन नीति

मिली जानकारी के मुताबिक, लखनऊ स्थित लोकभवन में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य में बंद पड़े एक स्क्रीन वाले सिनेमाघर और चालू सिनेमाघर के पुनर्निर्माण/रीमॉडलिंग और मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स के निर्माण और सिनेमाघर के उच्चीकरण के वास्ते एक एकीकृत प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अनुदान सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स द्वारा राजकोष में जमा किए गए एसजीएसटी से दिया जाएगा, ताकि राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार न पड़े। मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं (आईटीईएस)को उद्योग का दर्जा देने का भी फैसला किया।

खन्ना ने कहा कि राज्य को आईटी/आईटीईएस (आईटी सक्षम सेवाएं) क्षेत्र को तेजी से विकसित करने में मदद करने के लिए परिवर्तनकारी सुधारों को लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य आईटी और आईटीएस क्षेत्र को ‘उद्योग’ का दर्जा देना है। इससे आवासीय विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में औद्योगिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत भूमि को आईटी/आईटीईएस क्षेत्र की इकाइयों को औद्योगिक दरों पर आवंटित करने की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी और आईटी/आईटीईएस इकाइयों को भूमि की उपलब्धता में सुविधा होगी।