मुजफ्फरनगर के इस मुस्लिम इलाके में जल्द पुलिस चौकी को बनाया जाएगा थाना

मुजफ्फरनगर। योगी सरकार में पुलिस बदमाशों के लिए काल साबित हो रही है। आए दिन पुलिस बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर रही है या फिर घायल कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ऐसे में योगी सरकार पुलिसकर्मियों को संसाधन उपलब्ध कराने में पीछे नहीं है। मौजूदा बजट में भी सरकार ने पुलिस विभाग के लिए घोषणा की है।

हालांकि पुलिस विभाग को संसाधन के लिए और भी बजट की दरकार है। खालापार पुलिस चौकी शीघ्र ही थाना बनकर तैयार हो जाएगा। सूबे में वर्ष 2017 में योगी सरकार के आते ही पुलिस ने बदमाशों के सफाए का अभियान शुरू कर दिया था। मौजूदा बजट में योगी सरकार ने पुलिस विभाग को करोड़ों रुपये देने की घोषणा की है, जिससे पुलिस विभाग को संसाधनों से लैस किया जा सके।

योगी सरकार के पुलिस विभाग को मिले बजट से जिले में पुलिसकर्मियों के आवास मिलने की संभावना जगी है। जिले में तैनात पुलिसकर्मियों के सापेक्ष आवास उपलब्ध नहीं हैं, जिस कारण पुलिसकर्मियों को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं पुलिस विभाग के पास वाहनों का भी टोटा है। बजट पेश होने के बाद जिला पुलिस के लिए आवास और वाहन और अत्याधुनिक असलाह मिलने की उम्मीद जगी है। आवास न होने के कारण अधिकारियों को गेस्ट हाऊस आदि स्थानों पर ठहरना पड़ता है।

शहर में अधिकारियों के लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दरकार है। तीन में से मात्र एक थाने को मिली स्वीकृति मौजूदा समय में जिले में महिला थाना समेत 21 थाने हैं, जिनमें कई थानों का एरिया बहुत विस्तृत है। इसके चलते अधिकारियों ने कई वर्ष पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र की रोहाना, खालापार और नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की ट्रांसपोर्टनगर पुलिस चौकी को थाना बनाने का प्रस्ताव भेजा था।

बीते साल योगी सरकार ने खालापार पुलिस चौकी को थाना बनाने की अनुमति दे दी थी। इसके लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया गया था। थाना निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। शीघ्र ही थाना बनकर तैयार हो जाएगा। इसके इतर यदि ट्रांसपोर्ट नगर और रोहाना को भी थाना बनाने की अनुमति मिल जाती तो क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिलती। हालांकि भविष्य में उक्त चौकियों को थाना बनाए जाने की अनुमति मिलने की संभावना है। साइबर थाना बने तो मिले राहत मौजूदा समय में साइबर ठग लोगों पर कहर ढा रहे हैं। इसके चलते जिले में साइबर थाने की दरकार है।

हालांकि जिले में साइबर थाना न होने पर एसएसपी अभिषेक यादव ने साइबर हेल्प सेंटर की स्थापना कराई थी। साइबर हेल्प सेंटर में तकनीक में एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों की टीम 24 घंटे तैनात रहती है और शिकायत मिलते ही कार्य शुरू कर देती है। साइबर हेल्प सेंटर टीम अभी तक ठगी के कई करोड़ रुपये वापस करा चुकी है।

हालांकि साइबर हेल्प सेंटर में आधुनिक कंप्यूटर और अन्य संसाधनों की दरकार है। जिले में अगर साइबर थाना बनता है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। इन्होंने कहा… पुलिस मुख्यालय को संसाधन और पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। बैरकों और खालापार थाने के लिए बजट जारी हो चुका है। कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक बैरक का निर्माण कराया जा चुका है, जबकि कई थानों में शीघ्र ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।