नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सख्त रूख अपना रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा , पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों की की बात सुनने के बाद पराली जलाये जाने के लिए राज्यों को जिम्मेदार मानते हुए उनसे चार दिन में रिपोर्ट देने को कहा है।
आयोग ने दिल्ली तथा तीनों राज्यों से कहा है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण कम करने के बारे में अगले चार दिन में निश्चित रिपोर्ट दाखिल करें। आयोग ने कहा है कि वह आगामी 18 नवम्बर को मुख्य सचिवों की मौजूदगी में दोबारा मामले की सुनवाई करेगा।
आयोग ने मीडिया में आई रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली तथा तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को सुनवाई के लिए गत दस नवम्बर को तलब किया था। मुख्य सचिवों की बातें सुनने के बाद आयोग का मानना है कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। राज्य सरकारें किसानों को पर्याप्त मात्रा में कटाई मशीनें देने में विफल रही हैं जिसके कारण किसानों को पराली को जलाना पड़ रहा है। इसलिए कोई भी राज्य किसानों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। आयोग ने कहा कि पराली राज्य सरकारों की विफलता के कारण जलायी जा रही है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। आयोग ने सभी मुख्य सचिवों से अगली सुनवाई के दिन 18 नवम्बर को मौजूद रहने तथा इससे पहले रिपोर्ट देने को कहा है।
